वित्त वर्ष 2022 में निजी खपत में आई उछाल लेकिन अभी भी वित्त वर्ष 2020 के लेवल से है पीछे

लो बेस को 2022 के एडवांस इस्टीमेंट को 2020 से तुलना करना ज्यादा बेहतर होगा। 2021 लो बेस के कारण 2022 का अनुमान 2021 से तुलनीय नहीं है। अगर 2020 से तुलना करें तो 2022 का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 1.3 फीसदी ज्यादा है। सरकार की तरफ से इकोनॉमी को बूस्ट दिए जाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का असर इसके फाइनल कंज्मशन एक्सपेंडिचर आंकड़ों में देखने को मिला है। जो वित्त वर्ष 2020 की तुलना में 10.7 फीसदी ज्यादा है लेकिन नीजि सेक्टर द्वारा किया जाने वाला निवेश काफी कम रहा है जो कि 2022 की तुलना में 2.9 फीसदी कम है।

समग्र रुप से देखें तो इकोनॉमी में डिमांड की स्थिति कमजोर बनी हुई है जिसको देखते हुए आरबीआई अपनी नीतियों को ग्रोथ को पुश देने के लिए लंबे समय तक एकमोडेटिव बना रख सकता है। हालांकि तमाम बाजार भागीदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई केंद्रीय बैंक को मौद्रिक नीतियों में कड़ाई लाने और ब्याज दरों में बढ़ोतरी के लिए मजबूर कर सकता है।

हालांकि अभी तक आरबीआई का यह तर्क रहा है कि कीमतों में बढ़ोतरी की वजह मांग में बढ़ोतरी ना होकर सप्लाई साइड में आई दिक्कतें रही है जिसको देखते हुए ब्याज दरों में अभी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आरबीआई का मानना है कि महंगाई में आई बढ़ोतरी स्थाई प्रवृत्ति की नहीं है। सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें दूर होते ही महंगाई में गिरावट दिखेगी। इसी तर्क के आधार पर आरबीआई ग्रोथ को पुश देने के लिए  मौद्रिक नीतियों में एकमोडेटिव बनाए रखने का पक्षधर रहा है।