New Labour Codes : सैलरी, छुट्टियां और काम के घंटे, नए श्रम कानून से आप पर कैसे पड़ेगा असर?

न्यूजक्लिक से बातचीत में एटक के सुकुमार दामले ने कहा, जुलाई तक श्रम कानूनों के लागू होने से जुड़ी सभी खबरें कुछ नहीं, बल्कि ‘अटकलबाजी’ हैं। अभी तक कुछ भी आधिकारिक नहीं है।

दामले ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी कई डेडलाइंस से चूक गई है। उन्होंने कहा, ट्रेड यूनियंस शुरुआत से ही श्रम कानूनों का विरोध कर रही हैं। हम इनके लागू होने के बाद भी विरोध करते रहेंगे।

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इस्तीफे के दो दिन में करना होगा भुगतान

श्रम कानूनों में पूरे वेतन के भुगतान के नियम भी शामिल हैं। नियमों में प्रावधान किया गया है कि मौजूदा कंपनी या संस्थान से इस्तीफा, निकाले जाने, हटाए जाने के दो कामकाजी दिन के भीतर भुगतान करना होगा। वर्तमान में सभी राज्यों ने दो कामकाजी दिन की इस टाइमलाइन के लिए “इस्तीफे” को शामिल नहीं किया है।

बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50 फीसदी

नए ड्राफ्ट रूल के अनुसार, बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी का पैसा ज्यादा पहले से ज्यादा कटेगा। पीएफ बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। पीएफ बढ़ने पर टेक-होम या हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी।

बढ़ जाएगा रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा

ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जीने में आसानी होगी। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों के लिए लागत में भी बढ़ोतरी होगी क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना होगा। इसका सीधा असर उनकी बैलेंसशीट पर पड़ेगा।

23 राज्यों ने बनाए नियम

चारों लेबर कोड नियमों के लागू होने से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। लेबर कानून देश के सविंधान का अहम हिस्सा है। अभी तक 23 राज्यों ने लेबर कोड नियम के रूल्स बना लिए हैं।

4 कोड में बंटा है कानून

भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। अभी तक 23 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। ये नियम बीते साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने थे लेकिन राज्यों की तैयारी पूरी नहीं होने के कारण इन्हें टाल दिया गया।