आरबीआई गवर्नर ने कहा- राज्यों को विवेकपूर्ण कर्ज रणनीति और बेहतर कैश मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपनानी चाहिए

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) के गवर्नर ने 7 जुलाई को राज्यों के वित्त सचिवों के साथ एक बैठक में कहा कि भारतीय राज्यों को विकसित मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विवेकपूर्ण कर्ज रणनीति (prudent borrowing strategy) और कुशल नकद प्रबंधन कार्यव्यवहारों (efficient cash management practices) को अपनाने की जरूरत है।

एक रिलीज के अनुसार शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने बैठक में कहा कि राज्यों को खर्च की क्वालिटी में सुधार, आकस्मिक देनदारियों की बेहतर हैंडलिंग और निगरानी और को-आपरेटिव बैंकों में गवर्नेंस में सुधार पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

गर्वनर की बैठक मुंबई में आयोजित की गई थी। इसमें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और 24 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के वित्त सचिवों ने भाग लिया।

आरबीआई (RBI) द्वारा 2 जुलाई को जारी एक सांकेतिक कैलेंडर के अनुसार राज्यों द्वारा जुलाई-सितंबर में बांड के माध्यम से 2.12 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की उम्मीद है। राज्यों की जुलाई में 62,640 करोड़ रुपये, अगस्त में 81,582 करोड़ रुपये और सितम्बर में 67,330 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। राज्य कर्ज नीलामी आमतौर पर हर मंगलवार को होती है।