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सीमेंट पर जीएसटी राहत के लिए करना होगा इंतजार, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट पर घट सकता है GST

सीमेंट पर लगने वाली जीएसटी कटौती की उम्मीद कम है। सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सीमेंट पर अभी GST नहीं घटेगा। सूत्र बता रहे हैं कि GST 28% से घटाकर 18% करने से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। जीएसटी घटाने से सरकारी खजाने में 16,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना नुकसान होने की आशंका है

Alok Priyadarshiअपडेटेड Feb 14, 2023 पर 2:30 PM
सीमेंट पर जीएसटी राहत के लिए करना होगा इंतजार, मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट पर घट सकता है GST
आलोक प्रियदर्शी ने 18 फरवरी को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट पर लगने वाली 18% GST में कटौती की जा सकती है

देश के सीमेंट सेक्टर को जीएसटी की दरों में राहत को लेकर बहुत उम्मीदे हैं। इस महीने की पहली तारीख को पेश किये गये यूनियन बजट 2023 में भी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीमेंट पर जीएसटी की दरों को घटाने के बारे में आश्वासन दिया था। इसके बाद सीमेंट सेक्टर इसे लेकर काफी आशान्वित नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर को सीमेंट पर GST दरों में राहत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सीमेंट पर जीएसटी घटाने की वजह से बहुत ज्यादा रेवन्यू घाटा हो सकता है। भारी भरकम रेवेन्यू घाटे के चलते GST काउंसिल में सहमति बनने के आसार कम नजर आ रहे हैं। सूत्रों से पता चला है कि सीमेंट पर GST दरों में कटौती की उम्मीद कम है।

सीमेंट पर जीएसटी कटौती की उम्मीद कम

इस खबर पर ज्यादा डिटेल बताते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के आलोक प्रियदर्शी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि सीमेंट पर अभी GST नहीं घटेगा। सीमेंट पर GST दरों में कटौती की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि GST 28% से घटाकर 18% करने से सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। सूत्रों ने कहा है कि इससे 16,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना नुकसान होने की आशंका है।

आलोक ने आगे कहा कि जीएसटी घटाने से राज्यों को घाटा होगा। इसकी वजह से होने वाले घाटे के चलते राज्यों में सहमति बनना मुश्किल है। हालांकि आज की मीटिंग में टेबल एजेंडा के तौर पर सीमेंट सेक्टर पर जीएसटी घटाने के बारे में चर्चा संभव है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने इसके बारे में ऐलान करते हुए जीएसटी घटाने के संकेत दिये थे। वहीं वित्तमंत्री और CBIC चेयरमैन ने ये भी कहा था ये मामला फिटमेंट कमिटी देखेगी।

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