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NGT ने पश्चिम बंगाल पर लगाया 3500 करोड़ का जुर्माना, कचरे के खराब मैनेजमेंट पर फटकार

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कचरे के उत्पादन और निस्तारण में भारी गैप को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 03, 2022 पर 6:27 PM
NGT ने पश्चिम बंगाल पर लगाया 3500 करोड़ का जुर्माना, कचरे के खराब मैनेजमेंट पर फटकार
एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को स्थापित करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कचरे के उत्पादन और निस्तारण में भारी गैप को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को स्थापित करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है जबकि राज्य के बजट 2022-23 में शहरी विकास और नगरपालिका से जुड़े मामलों पर 12818.99 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।

एनजीटी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के शहरी क्षेत्रों में 2758 मिलियन लीटर सीवेज प्रतिदिन (एमएलडी) जेनेरेट होता है जबकि 44 एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के जरिए ट्रीटमेंट कैपेसिटी महज 1505.85 एमएलडी की है। एनजीटी के मुताबिक महज 1268 एमएलडी सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है और 1490 एमएलडी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के रह जाता है। (एक मिलियन= 10 लाख)

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