नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कचरे के उत्पादन और निस्तारण में भारी गैप को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर 3500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने कहा कि बंगाल सरकार सीवेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज को स्थापित करने को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है जबकि राज्य के बजट 2022-23 में शहरी विकास और नगरपालिका से जुड़े मामलों पर 12818.99 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।