UAE के बाद 14 फरवरी को कतर भी जाएंगे पीएम मोदी, दोहा में अमीर शेख तमीम बिन हमद से करेंगे मुलाकात

पिछले साल 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-थानी के बीच दुबई में हुई बैठक ने 8 भारतीय नौसेना की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया था। इसे भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिसने रिहाई हासिल करने के लिए आधिकारिक और निजी दोनों संबंधों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के इतर कतर के अमीर से मुलाकात की थी।

कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की कतर के अमीर से हुई बातचीत में खाड़ी देश की जेल में बंद आठ भारतीय नौसेना के दिग्गजों का मुद्दा भी शामिल था। हालांकि अभी तक दोनों देशों में से किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उस बैठक के बाद कई चीजें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ीं क्योंकि कतर में भारतीय राजदूत को 3 दिसंबर को दिग्गजों तक कांसुलर पहुंच मिल गई और अदालत ने 28 दिसंबर को दिग्गजों की मौत की सजा को पलट दिया।

भारत लौटे 7 भारतीय

कैप्टन (रिटायर्ड) नवतेज गिल और सौरभ वशिष्ठ, कमांडर (रिटायर्ड) पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एसके गुप्ता, बीके वर्मा, और सुगुनाकर पकाला और नाविक (सेवानिवृत्त) रागेश को सजा सुनाई गई थी। मामले से अवगत लोगों ने कहा कि तिवारी दोहा में ही रुके हैं। उनके जल्द ही भारत वापस आने की संभावना है। नौसेना के पूर्व कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

खाड़ी देश की अपीलीय अदालत ने 28 दिसंबर को मृत्युदंड को कम कर दिया था। पूर्व नौसैन्य कर्मियों को अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। निजी कंपनी अल दहरा के साथ काम करने वाले भारतीय नागरिकों को जासूसी के एक कथित मामले में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। अपीलीय अदालत ने मौत की सजा को कम करने के बाद भारतीय नागरिकों को उनकी जेल की सजा के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया था।