'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' पर नया कानून, उम्रकैद की सजा, असम में सख्त कानून लाएंगे हिमंत बिस्वा सरमा

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "कांग्रेस वालों सुन लो, आपका अतीत तुष्टिकरण का है, जबकि BJP की विरासत राष्ट्रीय सेवा की है। आपने एक विशेष समुदाय को जमीन पर कब्जा करने के लिए विशेष छूट दी, जबकि हमने चंडीगढ़ के बराबर एक क्षेत्र को अतिक्रमणकारी से मुक्त कर दिया है।"

उन्होंने कहा, "लेकिन राज्य में अभी भी 'उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश के 20 गुना' के बराबर जमीन पर अतिक्रमण करने वालों का कब्जा है।"

उन्होंने कहा कि भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए दूसरी पहलों में अविभाजित ग्वालपाड़ा जिले में एक 'विशेष समुदाय' के लोगों को जमीन की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक कानून लाने का प्रस्ताव शामिल है।

जमीन बेचने से पहले सरकार से लेनी होगी अनुमति

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि असम सरकार ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जमीन की बिक्री के बारे में भी फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार इस तरह के लेन-देन को रोक नहीं सकती, लेकिन उसने आगे बढ़ने से पहले मुख्यमंत्री की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है।

दरअसल राज्य सरकार ने 7 मार्च को इसी तरह की एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी संभावित 'सांप्रदायिक संघर्ष' से बचने के लिए तीन महीने के लिए दो अलग-अलग समुदायों के बीच जमीन की बिक्री पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार को मीडिया से पर सरमा ने कहा, अलग-अलग मूलनिवासी समुदाय अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ग्रामीणों को अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है।

झारखंड का दिया उदाहरण

उन्होंने झारखंड का उदाहरण देते हुए कहा, "झारखंड में मैं देखता हूं कि कैसे ग्रामीणों को घेर लिया गया। असम के बारपेटा और धुबरी में ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे हमने अपनी जमीनें खो दी हैं।"

इसलिए हम अंतर-समुदाय के बीच जमीन बिक्री को सीधे तौर पर रोकने के लिए एक कानून लाएंगे। गोलपारा में डेमोग्राफिक अटैक अब अपने चरम पर है।

असम में जन्में लोगों को ही मिलेगी नौकरी

वहीं सरमा ने यह भी कहा कि जल्द ही एक नई अधिवास नीति (Domicile Policy) भी पेश की जाएगी, जिसके तहत केवल असम में जन्में लोगों को ही राज्य सरकार की नौकरियां मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे के अनुसार उन्हें ‘एक लाख सरकारी नौकरियों’ में प्राथमिकता दी गई है, जो पूरी लिस्ट जारी होने पर साफ हो जाएगा।

सरमा ने दावा किया कि इसके उलट, कांग्रेस सरकार के तहत राज्य पुलिस में कांस्टेबल की 30 प्रतिशत तक नौकरियां एक “विशेष समुदाय” के लोगों को मिली थीं, जब धुबरी के मौजूदा सांसद गृह विभाग के प्रभारी थे। हालांकि, उन्होंने इस पर ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं बताया।