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AAP सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की होगी CBI जांच, दिल्ली के LG ने की सिफारिश

नई आबकारी नीति 2021-22 पिछले साल 17 नवंबर से लागू की गई थी। आबकारी नीति को दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को मंजूरी दी थी। इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया जाना बाकी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 22, 2022 पर 12:43 PM
AAP सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी की होगी CBI जांच, दिल्ली के LG ने की सिफारिश
दिल्ली सरकार पर शराब का लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगा है

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 (Excise Policy 2021-22) में नियमों के उल्लंघन तथा प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराए जाने की सिफारिश की है।

दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में कई नियमों की अनदेखी की बात कही गई है। साथ ही लाइसेंस बांटने में गड़बड़ी का आरोप लगा है।

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अधिकारियों ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस रिपोर्ट से प्रथम दृष्टया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) एक्ट, 1991, व्यापारिक लेनदेन की नियमावली-1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है।

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