NCP पर कब्जे की कानूनी जंग शुरू, अजित पवार और 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम के तहत रविवार 2 जून को NCP नेता अजित पवार (Ajit Pawar) पार्टी में विभाजन की स्थिति पैदा करते हुए एकनाथ शिंदे सरकार में उपमुख्यमंत्री बन गए। इस कदम ने उनके चाचा शरद पवार को चौंका दिया है, जिन्होंने 24 साल पहले पार्टी की स्थापना की थी। दक्षिण मुंबई के राजभवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के आठ अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अब NCP पर कब्जे की कानूनी जंग शुरू हो गई है। NCP की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजित पवार और मंत्री पद की शपथ लेने वाले आठ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पाटिल ने कहा कि अयोग्यता याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग को भी एक ई-मेल भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि NCP के नेता और कार्यकर्ता पार्टी प्रमुख शरद पवार के साथ हैं। बता दें कि शरद पवार द्वारा 1999 में स्थापित पार्टी को रविवार दोपहर उस समय विभाजन का सामना करना पड़ा, जब उनके भतीजे अजित पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-BJP सरकार में शामिल हो गए।

40 से अधिक विधायक कर रहे अजित पवार का समर्थन

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अजित पवार का उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के 40 से अधिक विधायक और करीब 6 विधान पार्षद (MLC) समर्थन कर रहे हैं। सूत्रों ने राजभवन में दिए गए पत्र के हवाले से यह जानकारी दी। NCP के महाराष्ट्र विधानमंडल में 53 विधायक और विधान पार्षद हैं। एक सूत्र ने नयूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "अजित पवार का 40 से अधिक विधायकों और छह से अधिक विधान पार्षदों ने समर्थन किया है। राज्य विधायिका के इन सदस्यों के समर्थन का पत्र राजभवन को भेज दिया गया है।"