Sambhu Border: 'किसानों और सरकार के बीच विश्वास की कमी' सुप्रीम कोर्ट ने 'निष्पक्ष अंपायर' की जरूरत पर दिया जोर, समिति बनाने का प्रस्ताव

अदालत ने कहा, "एक हफ्ते के अंदर उचित निर्देश दिए जाएं। तब तक शंभू बॉर्डर पर स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी पक्षकारों को प्रदर्शन स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने दें।"

समिति के लिए SC ने मांगा सरकार से नाम

शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट ने सरकार को अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर एक हफ्ते के भीतर बैरिकेड हटाने के लिए कहा था, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

बेंच ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कुछ सदस्यों के नाम सुझाने को भी कहा, जो समिति का हिस्सा हो सकते हैं या फिर वो कुछ उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश कर सकती है।

शंभू बॉर्डर पर आर्मर्ड टैंक हैं: सरकारी वकील

सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बॉर्डर खोलने का विरोध करते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा होगी। उन्होंने कहा, अभी शंभू बॉर्डर पर आर्मर्ड टैंक हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम किसी भी अप्रिय घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्हें नेशनल हाईवे पर रोक दिया गया है। JCB, टैंक, ट्रॉली को वर्चुअल वॉर टैंक में बदल दिया जाता है। कृपया तस्वीरें देखें। मैं यह जिम्मेदारी की भावना के साथ कह रहा हूं।”