कनाडा के राजनयिकों के भारत छोड़ने पर ब्रिटेन, अमेरिका ने जताई चिंता, दिया ये बयान

इसमें कहा गया है, "हम भारत सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों से सहमत नहीं हैं, जिसकी वजह से कई कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य राजनयिक संबंधों पर 1961 वियना कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों को बनाए रखेंगे। एकतरफा निकाले जाने पर राजनयिकों की सुरक्षा के लिए जो विशेषाधिकार और छूट दी जाती है, वह वियना कन्वेंशन के सिद्धांतों या प्रभावी कामकाज के हिसाब से नहीं है। हम भारत को हरदीप सिंह निज्जर की मौत की स्वतंत्र जांच में कनाडा के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखेंगे।

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अमेरिका ने भी किया कनाडा का समर्थन

यूके के बयान के बाद अमेरिकी सरकार ने भी गतिरोध पर कनाडा का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत सरकार ने कनाडा से भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को काफी कम करने की मांग के जवाब में, हम कनाडाई राजनयिकों के भारत से वापस जाने पर चिंता जताते हैं। मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की जरूरत होती है। हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि वह कनाडा की राजनयिकों की मौजूदगी में कटौती पर जोर न दे और कनाडा में चल रही जांच में सहयोग करे।

क्या कहा विदेश मंत्रालय ने

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हमारे द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति, भारत में कनाडाई राजनयिकों की बहुत ज्यादा तादाद और हमारे आंतरिक मामलों में उनका निरंतर हस्तक्षेप नई दिल्ली और ओटावा में पारस्परिक राजनयिक उपस्थिति में समानता की गारंटी देता है।' यह विवाद पिछले महीने कनाडाई संसद में ट्रूडो के उस बयान के बाद शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि उसके सुरक्षा बल खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता और भारत में वांछित आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों को जोड़ने वाले "विश्वसनीय आरोपों पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।" हालांकि इस आरोप को कनाडा ने दृढ़ता से खारिज कर दिया था।