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कर्नाटक में EV पॉलिसी जल्द, रोड टैक्स में छूट से लेकर कई बड़े एलान संभव

कर्नाटक सरकार का यह कदम स्वच्छ और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाएं, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार का यह प्रस्ताव सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक ही सीमित नहीं रहेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 26, 2024 पर 6:13 PM
कर्नाटक में EV पॉलिसी जल्द, रोड टैक्स में छूट से लेकर कई बड़े एलान संभव
UP में हाल ही में EV पर छूट की सीमा 2027 तक बढ़ाई गई है। इसका बिक्री पर कैसा असर रहा है इस पर नजर डालें तो पता चलता है कि UP में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। जून 2024 के मुकाबले अगस्त में बिक्री ढाई गुना बढ़ी है

EV को बूस्ट देने के लिए कर्नाटक सरकार जल्द EV पॉलिसी ला सकती है। इस पॉलिसी में रोड टैक्स में छूट से लेकर कई बड़े एलान संभव है। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज के रोहन ने बताया कि कर्नाटक सरकार की जल्द आने वाली EV पॉलिसी में EV और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट संभव है।

इस पॉलिसी के तहत 25 लाख तक की गाड़ियों पर रोड टैक्स में छूट संभव है। राज्य सरकार की 50000 करोड़ निवेश की तैयारी है। 2029 तक क्लीन मोबिलिटी में सरकार ये निवेश करेगी। नए प्रोजेक्ट्स और विस्तार पर 1% टर्नओवर पर PLI संभव। 5 साल तक 1% टर्नओवर पर PLI का प्रस्ताव है। EV पर 15-25 फीसदी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और स्टाम्प ड्यूटी छूट संभव है।

कर्नाटक सरकार की इस नई नीति के तहत 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स को मौजूदा 18 फीसदी से घटाकर 13 फीसदी करने का प्रस्ताव है। हालांकि, यह छूट केवल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों पर लागू होगी, माइल्ड हाइब्रिड मॉडल पर नहीं। यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस साल की शुरुआत में घोषित नीति के समान है, जहां लोगों को इको-फ्रेंडली वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हाइब्रिड कारों पर टैक्स में छूट दी गई थी।

कर्नाटक सरकार का यह कदम स्वच्छ और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाएं, जिससे प्रदूषण कम होगा। सरकार का यह प्रस्ताव सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें हाइब्रिड और हाइड्रोजन जैसे दूसरे स्वच्छ ईंधनों पर चलने वाले वाहन भी शामिल होंगे। हालांकि, इस नीति को अंतिम रूप देने के लिए कोई निश्चित समय अवधि तय नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द ही लागू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

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