Moody’s India GDP Forecast: भारत की विकास दर पर जताया भरोसा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान

Moody’s की नजर सिर्फ इस वित्त वर्ष तक सीमित नहीं है। एजेंसी ने 2028 में भी भारत की GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान दिया है। रिपोर्ट में कहा गया, "मजबूत खपत, निवेश की सुधरती तस्वीर और मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियाद का मतलब है कि अर्थव्यवस्था मीडियम टर्म में 7% के आसपास ग्रोथ बनाए रखने की अच्छी स्थिति में दिखती है।"

एजेंसी को इससे आगे की गुंजाइश भी दिख रही है। Moody’s के मुताबिक, अगर प्राइवेट निवेश लगातार बढ़ता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में, तो इससे रोजगार और प्रोडक्टिविटी दोनों को सहारा मिल सकता है। ऐसा हुआ तो आर्थिक ग्रोथ मौजूदा अनुमानों से ऊपर भी जा सकती है।

तेल के झटके को कैसे झेल गया भारत

महंगी एनर्जी को लेकर जो डर था, भारत ने उसे उम्मीद से बेहतर तरीके से संभाला है। Moody’s ने कहा कि ग्लोबल एनर्जी कीमतों के झटके से निपटने में भारत का प्रदर्शन पहले के अंदाजे से अच्छा रहा। इसमें कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए अलग-अलग स्रोत तलाशने की भारत की क्षमता ने बड़ी मदद की।

आम लोगों की जेब तक इस झटके को पहुंचने से रोकने में भी कुछ कदम काम आए। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों और टैक्स में कटौती ने ग्राहकों को ईंधन की ऊंची कीमतों के फौरी असर से बचाए रखा।

नए कैपेक्स साइकिल की आहट

रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा प्राइवेट निवेश से जुड़ा है। Moody’s को कई ऐसे संकेत दिख रहे हैं, जो बताते हैं कि कंपनियां फिर से निवेश की राह पर लौट रही हैं। कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन और इंपोर्ट बढ़ा है, इंडस्ट्री को मिलने वाले कर्ज की रफ्तार तेज हुई है और फैक्ट्रियों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सुधर रहा है।

इन संकेतों पर रिपोर्ट में कहा गया, "ये संकेत बताते हैं कि कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर की बैलेंस शीट को कई साल तक दुरुस्त करने के बाद, हो सकता है कि भारत एक नए प्राइवेट कैपेक्स साइकिल की दहलीज पर हो।"

महंगाई, खेती और ब्याज दरें

अनुमान बढ़ाने के साथ Moody’s ने खतरों की तरफ भी इशारा किया है। एजेंसी के मुताबिक, ग्रोथ के लिए जोखिम अब भी बने हुए हैं, खासकर बढ़ती महंगाई, खेती की कमजोर पैदावार और ऊंची ब्याज दरों की वजह से।

गांवों की मांग पर मौसम का साया है। Moody’s ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून में कमी और मजबूत होती अल नीनो की स्थिति ग्रामीण मांग पर असर डाल सकती है। दूसरी तरफ RBI की ओर से मॉनेटरी पॉलिसी को और सख्त करने से प्राइवेट निवेश की रिकवरी में देरी हो सकती है। एजेंसी ने कहा, “RBI जिस तरह ब्याज दरें और बढ़ाने की राह पर है, उसमें सख्त मॉनेटरी पॉलिसी प्राइवेट निवेश की रिकवरी में देरी कर सकती है।”