कैबिनेट ने रबी उर्वरक सब्सिडी के लिए 62370 करोड़ रुपये और मुद्रा गारंटी फंड के लिए 5000 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

इस योजना के तहत,केंद्र सरकार हर फसल सीजन के लिए अलग-अलग पोषक तत्वों पर सब्सिडी की दरें तय करती है। ऐसा करते समय, उर्वरकों और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की मौजूदा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों को ध्यान में रखा जाता है। उर्वरक किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिए उत्पादकों और आयातकों को सब्सिडी दी जाती है।

2025-26 के पिछले रबी सीजन के लिए सरकार ने लगभग 37,952 करोड़ रुपये की सब्सिडी की मंजूरी दी थी। इसके बाद कैबिनेट ने खरीफ 2026 सीजन के लिए लगभग 41,534 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।

सरकार की उर्वरक सब्सिडी योजना में फसलों की खेती में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख कृषि इनपुट शामिल होते हैं, जिनमें गेहूं, दालें और तिलहन आते हैं।

मुद्रा (MUDRA) के तहत 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड मंजूर

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2015 में शुरू की गई यह योजना, बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और दूसरी कर्ज देने वाली संस्थाओं के माध्यम से छोटे कारोबारियो और माइक्रो एंटरप्राइज को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने में मदद करती है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा संचालित, माइक्रो इकाइयों के लिए मौजूदा 'क्रेडिट गारंटी फंड' योग्य ऋणदाताओं को माइक्रो एंटरप्राइज से जुड़े उन ऋणों पर डिफ़ॉल्ट की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करता है जो इस फंड के दायरे में आते हैं। सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम का मकसद छोटे कर्जदारों को बिना किसी गिरवी (कोलैटरल) के ऋण देने में सहायता करना है।

'युगे युगीन भारत म्युजियम' के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नई दिल्ली में ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का स्वरूप बदलकर 'युगे युगीन भारत संग्रहालय' विकसित करने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित करेगा और पेरिस के लूव्र (Louvre) से भी बड़ा होगा। प्रस्तावित संग्रहालय लगभग 1.79 लाख वर्ग मीटर में फैला होगा और इसे इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि यहां रोज़ाना लगभग 30,000 आगंतुक आ सकें।

इस परियोजना की घोषणा सबसे पहले मई 2023 में की गई थी। फरवरी 2026 में मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यालयों को नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से नई प्रशासनिक इमारतों में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी थी, जिससे इन इमारतों को संग्रहालय में बदलने का रास्ता साफ हो गया।

संस्कृति मंत्रालय के मुताबिक इसका काम वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2031 के बीच कई चरणों में पूरा किया जाएगा। पहली गैलरी,जो सजावट पर केंद्रित होगी, 2027 के अंत तक खुलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने तमाम संग्रहालयों और अन्य संग्रहों से लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की है, जिन्हें यहां प्रदर्शित किया जा सकता है।

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