Defence Stocks: पारस डिफेंस, गार्डन रीच के शेयर 15% तक उछले, कैबिनट मीटिंग से पहले डिफेंस शेयरों ने भरी उड़ान

इस बीच, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आज निफ्टी के टॉप गेनर्स के रूप में सामने आया और यह कारोबार के दौरान 4.72 फीसदी उछलकर 319.45 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। पिछले दो दिनों में इस शेयर में करीब 7 प्रतिशत की तेजी आई है।

डिफेंस शेयरों में यह नई खरीदारी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई।

अब कल यानी 30 अप्रैल को पीएम मोदी की अगुआई में सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सरकार की ओर से सुरक्षा और स्ट्रैटजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किए जाने की उम्मीद है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली पूर्ण कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले श23 अप्रैल को सिर्फ सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई थी।

इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद उन्हें भारत की ओर से सैन्य कार्रवाई किए जाने की आशंका है। यह कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इस बीच भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार पांचवीं रात सीमा पर पाकिस्तान सेना के सीजफायर उल्लंघन का जवाब दिया।

कश्मीर घाटी में भी सुरक्षा के उपाय और कड़े कर दिए गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने कश्मीर में लगभग 50 सार्वजनिक पार्कों और टूरिस्ट स्पॉट को बंद करने का आदेश दिया है।

OmniScience Capital के फाउंडर और स्मॉलकेस मैनेजर विकास गुप्ता ने बताया कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनती है, भले ही ये सिर्फ 2-4 हफ्ते तक ही सीमित रहे, तो उससे हथियारों और सैन्य उपकरणों की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। जिसके चलते डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर बुक्स में इजाफा देखने को मिल सकता है।

मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि भारत-पाक सीमा पर बढ़ती हलचल, पांच रातों से लगातार सीजफायर उल्लंघन और सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ती तैयारियां – ये सभी संकेत डिफेंस सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं।

सरकार की रक्षा तैयारियों के बीच अगर डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीद और स्वदेशीकरण को तेजी से मंजूरी मिलती है, तो इससे घरेलू कंपनियों को फायदा हो सकता है। भारत ने एक दिन पहले ही 28 अप्रैल को फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की राफेल-M डील पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दिखाता है कि सरकार डिफेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी गंभीर है। फिलहाल बाजार की नजर अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट मीटिंग पर टिकी है।

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