JPMorgan के ग्लोबल इंडेक्स में भारतीय बॉन्ड को शामिल करने के 5 नफा-नुकसान

अगले साल विदेशी निवेश में बढ़ोतरी के बाद भारतीय सरकारी बॉन्ड की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार मौजूदा साल के 15.43 करोड़ के मुकाबले कम रकम उधार ले सकती है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट टारगेट, जीडीपी का 5.5 पर्सेंट हो सकता है। IDFC फर्स्ट बैंक की अर्थशास्त्री गौरा सेनगुप्ता के मुताबिक, 2024-25 में सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ेगी, जबकि सप्लाई कम होगी। साथ ही, मांग बढ़कर 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। सेनगुप्ता के अलावा भी कई अर्थशास्त्रियों की यही राय है।

रुपये-डॉलर का संतुलन

विदेशी निवेश में बढ़ोतरी का मतलब रुपये में मजबूती भी होगा। हालांकि, बार्कलेज (Barclays) के मुताबिक, अमेरिकी डॉलर में मजबूती और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी छोटी अवधि में चुनौती साबित हो सकती है। बार्करेज के मुताबिक, 'डॉलर मजबूत होने की स्थिति में रिजर्व बैंक की अहम भूमिका जारी रहेगी और डॉलर का जबरदस्त फ्लो होने पर संतुलन साधने के लिए रिजर्व बैंक को डॉलर इकट्ठा करना होगा। भारत सरकार और जेपीमॉर्गन तक सब इस बात से सहमत हैं कि केंद्रीय बैंक को डॉलर की खरीदारी जारी रखनी होगी।

फायदे ही नहीं, चुनौतियां भी

ग्लोबल बॉन्ड सूचकांकों में भारत का शामिल होने की अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती गैर-भारतीय घटनाक्रम में भी फंडों के आउटफ्लो और इससे वित्तीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने की होगी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन (V Anantha Nageswaran) का कहना है कि संबंधित विभागों को इसके लिए तैयारी करनी होगी।

और बड़े लक्ष्यों पर होगी नजर

भारतीय बॉन्ड के जेपीमॉर्गन इंडेक्स में शामिल होने के बाद अब नजरें अन्य इंडेक्स पर होगी, जैसे कि एफटीएसई रसेल (FTSE Russel) और ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स (Bloomberg Global Aggregate Index)। इस बात को लेकर भी उत्साह हो सकता है कि इन सूचकांकों को शामिल किए जाने से भारत में निवेश का फ्लो जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है।