SEBI का नया नियम, अब प्री-IPO प्लेसमेंट में निवेश नहीं कर पाएंगे म्यूचुअल फंड्स

म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर असर

यह कदम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कई फंड हाउस प्री-IPO निवेश को अल्फा रिटर्न (अतिरिक्त रिटर्न) कमाने का स्रोत मानते थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहां IPO में दाम पहले से ऊंचे तय रहते हैं, वहीं प्री-IPO में शुरुआती निवेश से अधिक मुनाफा कमाना संभव होता था।

एक नियामक अधिकारी ने नाम ने छापने की शर्त पर बताया, “म्यूचुअल फंड नियमों में ‘to be listed’ की कोई परिभाषा नहीं है। यह एक जोखिम है। मान लीजिए कि कोई फंड मैनेजर किसी प्रमोटर के भरोसे प्री-IPO में निवेश करता है, लेकिन बाद में वह IPO नहीं आता है। ऐसे में वह अनलिस्टेड शेयरों को अपनी स्कीम में कैसे दिखाएगा।”

इंडस्ट्री का क्या है कहना?

इंडस्ट्री के कई एक्सपर्ट्स ने सेबी के फैसले को “चौंकाने वाला और असंतुलित” बताया है। उनका कहना है कि जब फैमिली ऑफिस, AIFs (Alternative Investment Funds) और विदेशी संस्थागत निवेशक प्री-IPO निवेश कर सकते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स को बाहर रखना उचित नहीं है।

हालांकि इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने कहा, “अगर उचित सुरक्षा उपाय और पारदर्शिता बनाए रखी जाए, तो म्यूचुअल फंड्स को भी प्री-IPO में भाग लेने की अनुमति मिलनी चाहिए।” दूसरी ओर, कुछ नियामकीय सूत्रों का कहना है कि हाल ही में की गई इंस्पेक्शंस के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आईं, जिनके चलते सेबी ने यह कदम एहतियातन उठाया है।

सेबी का उद्देश्य

सेबी का कहना है कि यह फैसला निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है ताकि म्यूचुअल फंड्स का पैसा केवल लिस्टेड या जल्द लिस्ट होने वाली कंपनियों में ही लगाया जाए। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और संभावित जोखिम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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