Short Call: क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है? जानिए Shilpa Medicare और Bikaji Foods क्यों सुर्खियों में हैं

आरबीआई ने हाल में मई 2017 और मार्च 2020 के बीच जारी सॉवरे गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) की किस्तों के तय समय से पहले रिडेम्प्शन का कैलेंडर जारी किया। चर्चा है कि सरकार न सिर्फ एसजीबी से निवेशकों के समय से रिडेम्प्शन के पक्ष में है बल्कि वह नई किस्त जारी करने से भी परहेज कर सकती है। सरकार और आरबीआई ने गोल्ड के इंपोर्ट में कमी लाने के लिए 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को लॉन्च किया था। सरकार का मानना था कि इससे बढ़ते करेंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रण में करने में मदद मिलेगी। लोग फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करेंगे। एसजीबी का अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने इस पर 2.5 फीसदी इंटरेस्ट देने का भी ऐलान किया था। 8 साल के बाद मैच्योरिटी पर कैपिटल गेंस को टैक्स-फ्री किया गया था।

SGB में निवेशकों ने अच्छी दिलचस्पी दिखाई। पहले साल सरकार ने इसकी तीन किस्तें जारी की। लेकिन, एसजीबी में निवेश का ज्यादा फायदा तभी है, जब गोल्ड की कीमतों में स्थिरता हो या इसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो। अगर सोने की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो सरकार को अनुमान से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं। अभी ऐसा ही हो रहा है। सरकार ने 2015 में 245 करोड़ रुपये की SGB की पहली किस्त जारी की थी। तब सोने का भाव 2,684 रुपये प्रति ग्राम था। इस किस्त के मैच्योर होने के समय सोने का भाव दोगुना से ज्यादा 6,132 रुपये प्रति ग्राम हो गया था। इसका मतलब है कि आरबीआई को निवेशकों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ा। साथ ही हर साल उसे 2.5 फीसदी का इंटरेस्ट भी देना पड़ा।

इसलिए एसजीबी सरकार के लिए महंगा सौदा बना गया है। सरकार ने अब तक एसजीबी की 67 किस्तें जारी की हैं। इनमें से सिर्फ चार किस्तें मैच्योर हुई हैं। इसका मतलब है कि सरकार को आने वाले दिनों में 63 किस्तों के निवेशकों को पैसे चुकाने हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के पिछले हफ्ते इंटरेस्ट रेट में कमी के संकेत देने के बाद गोल्ड का आउटलुक पॉजिटिव लगता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार एसजीबी की नई किस्तें जारी करती है या नहीं।

Shilpa Medicare