SBI पर आरबीआई के ईसीएल नियमों का सीमित असर पड़ेगा, जानिए चेयरमैन सीएस शेट्टी ने इस बारे में क्या कहा

आरबीआई ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर रिलीज किया है। इसमें क्रेडिट प्रोविजनिंग के लिए इनकर्ड-लॉस-बेस्ड मॉडल की जगह एक्सपेक्टेड-लॉस-बेस्ड सिस्टम के इस्तेमाल का प्रस्ताव है। इस एप्रोच के तहत बैंकों को फाइनेंशियल एसेट्स को क्रेडिट रिस्क के आधार पर तीन चरणों में बांटना होगा। पहले चरण में 12 महीनों का एक्सपेक्टेड लॉस प्रोविजन होगा। दूसरे और तीसरे चरणों में यह पता चलेगा कि लोन के रीपेमेंट की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। इसके आधार पर लाइफ टाइम प्रोविजनिंग करनी होगी।

बैंकों को नए नियम अपनाने के लिए 31 मार्च, 2031 का समय मिला है

केंद्रीय बैंक ने नई व्यवस्था को बैंकों को अपनाने के लिए 31 मार्च, 2031 तक का समय दिया है। इससे बैंकों को प्रोविजनिंग की नई व्यवस्था को अपनाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। शेट्टी ने कहा कि एसबीआई इस ट्रांजिशन विंडो का पूरा इस्तेमाल करेगा। बैंक यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि प्रोविजनिंग के पड़ने वाले असर को बैंक धीरे-धीरे एडजस्ट करने में कामयाब हो जाए।

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एसबीआई को नए नियमों के फाइनल  गाइडलाइंस का इंतजार

उन्होंने कहा, "इससे पड़ने वाले असर को ठीक तरह से समझने के लिए हम फाइनल गाइडलाइंस जारी होने का इंतजार करेंगे। असर चाहे जो हो, हम यह ध्यान रखेंगे कि चार साल का वक्त जो हमें मिला है, उससे हमारी बैलेंसशीट पर अचानक बड़ा बोझ नहीं पड़े।" एसबीआई पहले से ही अपने कलेक्शन सिस्टम को मजबूत बना रहा है। खासकर रिटेल लोन के मामले में उसने फोकस बढ़ाया है।