Vodafone Idea ने डीओटी के एजीआर बकाया के कैलकुलेशन को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज, जानिए क्या है पूरा मामला

संसोधित लाइसेंस फीस एजीआर पेमेंट्स पर सरकार के मोरेटोरियम के तहत है, जो 31 मार्च, 2026 को खत्म हो रहा है। उसके बाद वोडाफोन आइडिया को किस्तों का भुगतान शुरू कर देना होगा। नए एसेसेटमेंट के बाद, DoT ने FY18-19 के लिए अतिरिक्त 2,774 करोड़ रुपये की डिमांड की है। इस कैलकुलेशन को वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। कंपनी का यह भी दावा है कि कुछ अमाउंट को दो बार जोड़ा गया है और इसका रिकॉन्सिलेशन जरूरी है।

पहले DoT ने 5,960 करोड़ की डिमांड भेजा था

वोडाफोन आइडिया ने अपनी याचिका में FY17 से पहले के पीरियड से बकाया अमाउंट के दोबारा कैलकुलेशन की मांग की है। इस बारे में संपर्क करने पर वोडाफोन आइडिया के प्रतिनिधियों ने कुछ बताने से इनकार कर दिए। पहले DoT ने वोडाफोन आइडिया से 5,960 करोड़ रुपये की डिमांड की थी। ध्यान देने वाली बात है कि वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति काफी खस्ती है। कंपनी ने कहा है कि डीओटी की नई डिमांड से उस पर वित्तीय बोझ और बढ़ जाएगा। कंपनी पहले से ही 4जी कवरेज और 5जी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए पैसे जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है।

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वोडाफोन पर सरकार का 2 लाख करोड़ रुपये बकाया

वोडाफोन आइडिया का एक तरफ घाटा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ इस पर सरकार का बकाया पैसा बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें एजीआर की देनदारी और स्पेक्ट्रम का टाला गया पेमेंट शामिल है। कंपनी के ग्राहकों की संख्या लगातार कम हो रही है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम सेक्टर की टॉप 2 कंपनियों रिलायंस जियो और भारती एयरटेल से लगातार पिछड़ती जा रही है। वोडाफोन आइडिया का शेयर 9 सितंबर को 0.41 फीसदी गिरकर 7.26 रुपये पर बंद हुआ।