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Vodafone Shares: वोडाफोन आइडिया को मिलने वाली है बड़ी राहत? सितंबर में अब तक 33% उछले शेयर

Vodafone Idea Shares: क्या वोडाफोन आइडिया को AGR बकाया मामले पर कोई बड़ी राहत मिलने वाली है? शेयर बाजार में कुछ ऐसी ही अटकलें लगनी शुरू हो गई है। इन अटकलों के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद सरकार का बयान है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सरकार के इस बयान के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 12 पर्सेंट तक की भारी उछाल देखने को मिला। हुआ ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की याचिका का कोई विरोध नहीं किया है

Edited By: Vikrant singhअपडेटेड Sep 19, 2025 पर 6:36 PM
Vodafone Shares: वोडाफोन आइडिया को मिलने वाली है बड़ी राहत? सितंबर में अब तक 33% उछले शेयर
Vodafone Idea Shares: वोडाफोन आइडिया की याचिका पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को है

Vodafone Idea Shares: क्या वोडाफोन आइडिया को AGR बकाया मामले पर कोई बड़ी राहत मिलने वाली है? शेयर बाजार में कुछ ऐसी ही अटकलें लगनी शुरू हो गई है। इन अटकलों के पीछे कोई और नहीं, बल्कि खुद सरकार का बयान है, जो उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। सरकार के इस बयान के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 12 पर्सेंट तक की भारी उछाल देखने को मिला। हुआ ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया की याचिका का कोई विरोध नहीं किया है। उलटे सरकार ने यह कहा है कि वह खुद भी इस मामले का समाधान चाहती हैं। इसी से निवेशकों को वोडाफोन आइडिया को कोई राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

क्या है पूरा मामला?

कर्ज के बोझ में डूबी हुई वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में AGR बकाये को लेकर एक याचिका दायर की हुई है। यह याचिका टेलीकॉम डिपार्टमेंट की ₹9,450 करोड़ के अतिरिक्त AGR बकाये की मांग के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर याचिका पर सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की थी। इस मामले में सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार कंपनी की याचिका का विरोध नहीं कर रही है और इस मामले में कोई न कोई समाधान निकालना जरूरी है।

तुषार मेहता ने कहा कि वोडा आइडिया में अब सरकार की भी अहम हिस्सेदारी है, तो आम लोगों के हितों को लेकर समाधान निकाला जाना चाहिए। इसी के बाद निवेशकों को उम्मीद जगी है कि कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी को राहत मिल सकती है। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील किया कि इस मामले को तत्काल विचार के लिए 26 सितंबर को फिर से लिस्ट किया जाए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह भी कहा कि कुछ सॉल्यूशंस पर सुप्रीम कोर्ट के मंजूरी की भी जरूरत पड़ सकती है।

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