SBI Electoral Bond: 11 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के ओर से भुनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल, उनके कैश कराने की तारीख और उनकी कीमत समेत दूसरी बड़े जानकारियां चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया था। हालांकि, SBI ने ये सब जानकारी देने की डेडलाइन बढ़ा कर 30 जून करने की अपील की थी, लेकिन शीर्ष अदालत बैंक की याचिका खारिज कर दी थी
अपडेटेड Mar 13, 2024 पर 04:16 PM