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दिल्ली सरकार ने 59% इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को दी सब्सिडी

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत राज्य में 1,39,945 रिजस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों के लगभग 59 प्रतिशत मालिकों को सब्सिडी दी है। पिछले महीने दिल्ली विधानसभा में विधायक अजय महावर द्वारा उठाए गए सवाल के लिखित जवाब में परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी थी। विभाग ने बताया कि पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के 57,796 मालिकों को विभिन्न कारणों से सब्सिडी नहीं दी गई है।

इन वाहन मालिकों को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत वाहनों के पात्र नहीं होने और मालिकों द्वारा उचित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण सब्सिडी नहीं दी गई है। विभाग ने बताया कि कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिकों द्वारा अप्लाई नहीं करने के कारण भी सब्सिडी नहीं दी गई। दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी पात्र ईवी मालिकों को जल्द ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ई-कारों की बिक्री भी बढ़ी

राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनमें से 55 प्रतिशत दोपहिया वाहन हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल जनवरी से लेकर 14 मार्च तक कुल 10,707 इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिनमें से 5,888 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन (ई-बाइक और ई-स्कूटर) हैं।

बाकी के 45 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों में ई-रिक्शा, ई-कार, ई-बस, इलेक्ट्रिक हल्की मालवाहक गाड़ियां और ई-कार्ट हैं। जनवरी में 1,760 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जबकि फरवरी में ऐसे 2,383 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ। वहीं, 14 मार्च तक कुल 1,745 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।