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EV सब्सिडी, PLI स्कीम पर सरकार की सख्ती, जानिये सरकार ने क्यों कड़े किये नियम

EVs में इस्तेमाल किये जाने वाले पार्ट्स के सोर्स के साथ ही Domestic Value Addition के लिए हर चेसी नंबर की जानकारी देनी होगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 25, 2022 पर 3:21 PM
EV सब्सिडी, PLI स्कीम पर सरकार की सख्ती, जानिये सरकार ने क्यों कड़े किये नियम
सरकार लोकल सोर्सिंग को बढ़ावा देना चाहती है और इसके साथ ही ग्राहकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती है

सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के संबंध में कुछ नियमों को कड़ा किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दी जा रही सब्सिडी पर नियम कड़े किये हैं। इसके साथ ही PLI नियमों को भी सख्त किया गया है।

इस खबर पर पूरी देते हुए सीएनबीसी-आवाज़ के रोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने EV सब्सिडी और PLI के नियम सख्त किये हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि पहले कंपनियां एआरआई या आईटीआर जैसी संस्थाओं में जाकर अपनी गाड़ियों की टेस्टिंग कराती थीं। उसमें पार्ट्स को कहां से सोर्स किया है ये बताकर और टेस्टिंग कराकर आसानी से सब्सिडी ले लेती थीं।

लेकिन हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं में बढ़ोत्तरी के चलते सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से इस ओर ध्यान दिया है। सरकार को लगा कि शायद कंपनियां दोयम दर्जे का पार्ट्स लगाकर कर गाड़ियां बना रहीं थी जिसकी वजह से आग की घटनाएं हो रहीं थी। या फिर ऐसा था कि टेस्टिंग के लिए दिया गया पार्ट और गाड़ी में लगा पार्ट अलग-अलग हो सकता है इसलिए सरकार ने इस संबंध में नियमों को कड़ा किया है।

सूत्रों के मुताबिक अब सरकार द्वारा कड़े किये गये नियमों के मुताबिक EVs में इस्तेमाल किये जाने वाले पार्ट्स के सोर्स के बारे अब जानकारी देनी होंगी। इसके अलावा DVA (Domestic Value Addition) के लिए हर चेसी नंबर की जानकारी देनी होगी।

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