Tata Motors और M&M को मिलेंगे ‌₹246 करोड़, इस कारण सरकार से मिलेगा पैसा

हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्टर एचडी कुमारास्वामी ने कहा कि देश में ही ऑटो मैनुफैक्चरिंग को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स (OEMs) ने अच्छा काम किया है। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) को पिछले वित्त वर्ष 2024 के लिए 246 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलने वाला है। जानिए यह इंसेंटिंव क्यों और कब मिलेगा?

अपडेटेड Jan 02, 2025 पर 5:11 PM
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PLI Scheme के तहत Tata Motors ने वित्त वर्ष 2024 की बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर 142.13 करोड़ रुपये के इंसेंटिंव का दावा किया है तो M&M ने 104.08 करोड़ रुपये का इंसेंटिव क्लेम किया है। (File Photo- Pexels)

ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियों महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) को पिछले वित्त वर्ष 2024 के लिए 246 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलने वाला है। पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के तहत क्लेम की गई यह राशि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही जनवरी-मार्च 2025 में मिल सकती है। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2024 की बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर 142.13 करोड़ रुपये के इंसेंटिंव का दावा किया है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 104.08 करोड़ रुपये का इंसेंटिव क्लेम किया है। हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्टर एचडी कुमारास्वामी ने कहा कि देश में ही ऑटो मैनुफैक्चरिंग को लेकर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनुफैक्चरर्स (OEMs) ने अच्छा काम किया है।

PLI Scheme के तहत कितना मिलता है इंसेंटिव?

टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को इस तिमाही पीएलआई स्कीम के तहत 246 करोड़ रुपये का इंसेंटिव मिलने वाला है। इस स्कीम के तहत ईवी (इलेक्ट्रिक वाहनों) और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से जुड़े कंपोनेंट्स के लिए 13-18 फीसदी का इंसेंटिंव दिया जाता है। वहीं बाकी अन्य एडवांस्ड ऑटोनमोटिव टेक्नोलॉजी (AAT) कंपोनेंट्स पर 8-13 फीसदी का इंसेंटिव मिलता है।


पीएलआई स्कीम के चलते ऑटो सेक्टर में आया ₹20715 करोड़ का निवेश

सरकारी आंकड़ो के मुताबिक पीएलआई स्कीम के चलते ऑटो सेक्टर में 20,715 करोड़ रुपये का निवेश आया जिसके चलते बिक्री में 10,472 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। इस स्कीम के तहत जल्द ही और कंपनियां ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन शुरू करने वाली हैं। कार कंपनियों के लिए नई पीएलई स्कीम के तहत इंसेंटिव का यह पहला वित्त वर्ष है और यह वित्त वर्ष 2029 तक जारी रहेगा।

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