8th Pay Commission आने से कितना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन! ये होगा नया सैलरी स्ट्रक्चर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Do&PT) को लिखे एक लेटर में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने और भविष्य की विसंगतियों को कम करने के लिए सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने का आग्रह किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Do&PT) ने इस लेटर पर आगे की कार्रवाई के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के Expenditure Department को भेज दिया है। व्यय मंत्रालय (Expenditure Department) वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

साल 2014 में आया था 7वां वेतन आयोग

वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। इसके बाद अब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुकी है। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। हालांकि, ऐसा कानूनन अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं और फायदों को बनाने जांच करने, समीक्षा, डेवलपमेंट और बदलाव की सिफारिश करता है। पहला वेतन आयोग 1946 में लागू हुआ था।

डीए कैलकुलेट करने का है फॉर्मूला

डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनर्स को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल दो बार बढ़ोतरी की जाती है। डीए और डीआर बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर तय की जाती है। हालांकि, केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन आम तौर पर निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्टूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर के कैलकुलेशन करने के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।

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