8th Pay Commission पर बड़ी खबर! 15 जून की डेडलाइन बीतने के बाद ये है नया अपडेट, जानें सैलरी-पेंशन पर क्या है अगला कदम

मई महीने में कई कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने शिकायत की थी कि तकनीकी दिक्कतों के कारण वे अपना मेमोरेंडम ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके बाद आयोग ने इसे 15 जून तक बढ़ाया था। लेकिन इस बार सरकार ने इसे और आगे न बढ़ाने का फैसला लिया है।

लखनऊ में 22-23 जून को होगी 8वें वेतन आयोग की बड़ी बैठक

15 जून की डेडलाइन उन हितधारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी, जिनकी इस महीने और जुलाई में 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई और अन्य सदस्यों के साथ बैठकें होने वाली हैं। इस कड़ी में सबसे पहली बैठक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 और 23 जून 2026 को आयोजित की जाएगी।

लखनऊ में आयोग से मिलने के इच्छुक केंद्रीय सरकारी संगठनों, यूनियनों और एसोसिएशनों को 10 जून 2026 तक आधिकारिक वेबलिंक पर आवेदन करना था। इसके लिए मेमोरेंडम सबमिट करने के बाद जनरेट हुई 'यूनिक मेमो आईडी' की जरूरत थी। इस बैठक के वेन्यू और शेड्यूल की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।

जुलाई महीने में इन शहरों में पहुंचेंगे आयोग के अधिकारी

लखनऊ के बाद 8वें वेतन आयोग के अधिकारी देश के अन्य हिस्सों का दौरा करेंगे और कर्मचारियों से सीधा संवाद करेंगे:

भुवनेश्वर (ओडिशा): लखनऊ बैठक खत्म होने के बाद, आयोग 6-7 जुलाई 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में इसी तरह की बैठकें आयोजित करेगा।

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): भुवनेश्वर के बाद चर्चा का अगला चरण 9-10 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा।

श्रीनगर और लद्दाख में बैठकें पूरी, रिपोर्ट की तैयारी तेज

इस महीने की शुरुआत में, 8वें वेतन आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हितधारकों के साथ अपनी बैठकें पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहां के सरकारी कर्मचारी भी केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं।

8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहा है। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों, उनकी सैलरी, पेंशन, विभिन्न भत्तों और काम करने के हालातों को करीब से समझना है, ताकि एक संतुलित और व्यावहारिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सके।

साफ है कि मेमोरेंडम जमा करने का समय अब समाप्त हो चुका है और आयोग अब प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए देशव्यापी बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनकी सैलरी और भत्तों में एक शानदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।