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8th Pay Commission: साल 1946 में 55 रुपये से 2014 में 18,000 रुपये तक! जानें बीते 80 सालों में कैसे बदली सैलरी

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनर्स के भत्तों को रिवाइज करना है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 2026 में समाप्त हो रहा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 21, 2025 पर 2:00 PM
8th Pay Commission: साल 1946 में 55 रुपये से 2014 में 18,000 रुपये तक! जानें बीते 80 सालों में कैसे बदली सैलरी
8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और 65 लाख पेंशनर्स के भत्तों को रिवाइज करना है। मौजूदा 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड 2026 में समाप्त हो रहा है। क्या आपको पता है कि पहला वेतन आयोग कब आया। पहले वेतन आयोग में न्यूनतम सैलरी 55 रुपये और अधिकतम सैलरी 2000 रुपये थी। यहां जानें सभी वेतन आयोग का इतिहास।

वेतन आयोग क्या है?

वेतन आयोग केंद्रीय सरकार समय-समय पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य भत्तों को रिवाइज करने के लिए गठित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन स्ट्रक्चर में सुधार करना और उन्हें आर्थिक स्थिरता देना है। अब तक सात वेतन आयोग बनाए जा चुके हैं।

पहला वेतन आयोग

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