8th Pay Commission: कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, कैसा रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर?

बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी?

एक्सपर्ट का मानना है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म हो रहा है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को इसके बाद की सैलरी और पेंशन 8वें वेतन आयोग के हिसाब से मिल सकती है।

अगर 8वें वेतन आयोग के गठन में देरी होती है और यह अपनी रिपोर्ट 2027 के आसपास सौंपता है, तो सरकार एरियर देने पर विचार कर सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2026 से जोड़कर एरियर के रूप में मिल सकती है।

सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव होंगे?

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 तक हो सकता है। इस आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹41,000 से ₹51,480 प्रति माह तक पहुंच सकती है।

हालांकि, पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में करीब 20% का इजाफा होगा और यह ₹34,560 तक हो सकती है। वहीं, 2.08 पर करीब 30% बढ़ोतरी होगी और न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹37,440 तक पहुंच जाएगी।

क्या राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा?

राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन अधिकांश राज्य थोड़े बदलावों के साथ इन सिफारिशों को अपनाते हैं। हालांकि, इसमें राज्य सरकारें अपनी तरफ से कुछ फेरबदल कर सकती हैं।

जैसे कि महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 7वें वेतन आयोग को अपनी शर्तों के साथ लागू किया था। ऐसे में संभावना है कि 8वें वेतन आयोग का असर राज्य कर्मचारियों पर भी पड़ेगा।

यह भी पढ़ें : PM Kisan Yojana: खाते में कब आएंगे 20वीं किस्त के ₹2000, कैसे चेक करें बेनिफिशियरी स्टेटस?