8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार ने इस फैसले पर आधिकारिक मुहर 17 जनवरी 2025 को लगा दी थी। अब जल्द ही वेतन आयोग समिति का गठन होगा, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार की सिफारिश करेगा। अब केंद्रीय कर्मचारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग के लिए समिति का गठन कब करेगा? अगर बीते सालों पर नजर डालें तो इस बार जून 2025 तक समिति का गठन हो जाना चाहिए।
8th Pay Commission: कब गठित होगी 8वें वेतन की समिति? यहां जानें कब पता चलेगा कितनी बढ़ेगी सैलरी
8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार ने इस फैसले पर आधिकारिक मुहर 17 जनवरी 2025 को लगा दी थी। अब जल्द ही वेतन आयोग समिति का गठन होगा, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार की सिफारिश करेगा
MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 22, 2025 पर 7:05 AM
कब बनेगी समिति?
पिछले वेतन आयोगों को देखने पर पता चलता है कि घोषणा के 2 से 5 महीनों के अंदर समिति का गठन हो जाता है। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग की समिति 5 महीने, 6वें की 3 महीने और 5वें की 2 महीने में बनी थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की समिति भी जल्द गठित होगी।
हर 10 साल में आता है नया वेतन आयोग
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग बनाती है, ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की जा सके। महंगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वेतन में बदलाव किए जाते हैं।
कैसे लागू होगा वेतन आयोग?
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी होती है। पहला होता है रिपोर्ट सौंपना जिसमें वेतन आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपता है। उसके बाद समीक्षा समिति का गठन होता है। सरकार एक टीम बनाकर इन सिफारिशों की जांच करवाती है। अंतिम निर्णय के लिए इसे कैबिनेट को भेजा जाता है। ये मंजूरी जांच के बाद मिलती है। कैबिनेट के स्वीकार करने के बाद इसे सभी सरकारी विभागों में लागू कर दिया जाता है।
सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। इससे महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी और सरकारी कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता में सुधार होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
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