सरकार PSU Banks के प्राइवेटाइजेशन के लिए बनाएगी नई लिस्ट, जल्द बनेगी समिति

पैनल में होंगे इन विभागों के प्रतिनिधि

इस पैनल में डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM), RBI और नीति आयोग के अधिकारी हो सकते हैं। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, "बैंकों का निजीकरण एजेंड में काफी ऊपर है। अब सभी बैंक मुनाफे में आ गए हैं। इसलिए फिर से इस पर विचार करना जरूरी है कि किस बैंक में संभावित इनवे्सटर्स दिलचस्पी दिखा सकते हैं।" उम्मीद है कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में 12 छोटे बैंकों पर फोकस होगा। इनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र और UCO Bank शामिल हैं। फिलहाल बड़े बैंकों पर विचार नहीं होगा।

वित्तमंत्री ने दो बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2021 के अपने बजट भाषण में सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के तहत दो बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। सरकार ने बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) बिल 2021 भी तैयार किया था। लेकिन, इसे अब तक संसद में पेश नहीं किया जा सका है।

छोटे बैंकों को मिलाकर बड़े बैंक बनाने का प्लान

सरकार ने अब तक छोटे सरकारी बैंकों का विलय कर बड़ा बैंक बनाने की नीति अपनाई है। इस पॉलिसी के तहत पिछले कुछ सालों में कई छोटे बैंकों का विलय बड़े बैंकों में किया जा चुका है। इलाहाबाद बैंक, आंध्राबैंक, सिंडिकेट बैंक इसके उदाहरण हैं।