केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन में नहीं होगी देरी, सरकार ने दिए सख्त आदेश, ये होगी पेंशन की टाइमलाइन

रिटायरमेंट से एक साल पहले: सर्विस रिकॉर्ड की जांच और शुरुआती काम शुरू करना होगा।

रिटायरमेंट से छह महीने पहले: कर्मचारी को आवश्यक फॉर्म अपने ऑफिस प्रमुख को जमा करने होंगे।

रिटायरमेंट से चार महीने पहले: ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस (PAO) को भेजना होगा।

रिटायरमेंट से एक महीने पहले: पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश (PPO) जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस (CPAO) को भेजना होगा।

नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन (प्रोविजनल पेंशन) दी जाएगी।

समयसीमा का पालन जरूरी:

सरकार ने सभी पेंशन लेखा ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन मामलों की प्रक्रिया की समयसीमा का सख्ती से पालन करें ताकि समय पर रिटायरमेंट के बकाया का पेमेंट तय हो सके।

ये जानकारी है जरूरी

पेंशनर का नाम

रिटायरमेंट की तारीख

पेंशनर के दस्तावेज जमा करने की तारीख (रिटायरमेंट से छह महीने पहले)

ऑफिस प्रमुख द्वारा पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजने की तारीख (रिटायरमेंट से 4 महीने पहले)। इस नई व्यवस्था से लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अपने पेंशन संबंधी कामों को आसानी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

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