General Provident Fund: रिटायर्ड कर्मचारियों को GPF पर कब मिलेगा ब्याज, सरकार ने किया क्लैरिफाई

3. डिलेड पेमेंट्स पर ब्याज: नियम 11(4) में कहा गया है कि अगर रिटायरमेंट के वक्त GPF बैलेंस का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रिटायरमेंट डेट से आगे की अवधि के लिए ब्याज लागू किया जाना चाहिए।

4. इंट्रेस्ट पेमेंट अप्रूवल प्रोसेस: पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (PAO) रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक की देरी के लिए ब्याज अप्रूव कर सकता है। छह महीने से अधिक की देरी के मामले में ब्याज भुगतान के लिए अकाउंट्स ऑफिस के हेड से अप्रूवल की जरूरत है। एक वर्ष से अधिक की देरी के मामले में ब्याज भुगतान के लिए कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स/फाइनेंशियल एडवायजर से ऑथराइजेशन की जरूरत है।

5. देरी का विस्तार: ब्याज भुगतान से जुड़े मामलों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग के सचिव को भेजा जाएगा ताकि GPF भुगतान में देरी के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ को रोका जा सके।

सचिव देरी को रोकने, गैरजरूरी ब्याज भुगतान से बचने और समय पर डिस्बर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए GPF पेमेंट प्रोसेस के प्रत्येक चरण में जिम्मेदारी सौंपेंगे।

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क्या है GPF

GPF एक तरह का प्रोविडेंट फंड अकाउंट ही है लेकिन इसका फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक निश्चित हिस्सा GPF में डालना होता है। सरकारी कर्मचारियों के एक निश्चित वर्ग के लिए GPF में योगदान अनिवार्य है। एंप्लॉयमेंट टर्म के दौरान एंप्लॉयीज द्वारा GPF में किए गए योगदान से तैयार कुल अमाउंट को रिटायरमेंट के वक्त एंप्लॉयी को पे किया जाता है। GPF में सरकार योगदान नहीं करती, केवल कर्मचारी की ओर से योगदान होता है। GPF की ब्याज दर में वित्त मंत्रालय हर तिमाही पर बदलाव करता है।