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PM Kisan Yojana: इन किसानों को सरकार ने दिया तोहफा, मिलेंगे 12000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। इस बीच कुछ राज्य सरकारें भी किसानों को पीएम किसान की तरह नगद पैसे मुहैया कराती हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में किसानो को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर साल 6000 रुपये मिलते हैं। इससे किसानों को सालाना 12,000 रुपये का फायदा मिलता है

Jitendra Singhअपडेटेड Aug 29, 2023 पर 12:52 PM
PM Kisan Yojana: इन किसानों को सरकार ने दिया तोहफा, मिलेंगे 12000 रुपये, जानिए कैसे उठाएं फायदा
PM Kisan Yojana: मध्य प्रदेश में किसानों को 4,000 रुपये की जगह अब सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं

PM Kisan Yojana: देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) है। वहीं राज्य सरकारें भी किसानों को आमदनी बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की ओर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अब सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है।

ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को अब केंद्र सरकार की ओर से सालाना और 6,000 रुपये और राज्य सरकार की ओर से सालाना 6000 रुपये मिलाकर हर साल 12,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। केंद्र की तर्ज पर ही प‍िछले द‍िनों मध्‍य प्रदेश की श‍िवराज स‍िंह सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' (Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana) शुरू की थी। इसके तहत सालाना 4000 रुपये द‍िये जाने का प्रावधान किया गया था।

क्या है किसान कल्याण योजना?

केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पीएम किसान सम्मान निधि की तरह ही किसानों के खाते में हर साल 4,000 रुपये दिए जाते हैं। जिसे अब बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मकसद से शिवराज सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई है। जिससे किसान नी तकनीकी का उपयोग कर सकेंगे। इसके साथ ही किसान आत्म निर्भर बन सकेंगे। राज्य सरकार की इस योजना से किसानों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं।

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