Digital Arrest: पीएम मोदी की अपील के बाद ऑनलाइन ठगी मामले में एक्शन शुरू, 'डिजिटल अरेस्ट' को लेकर नई एडवाइजरी जारी

पीटीआई के मुताबिक, ED ने कहा, "जांच में पाया गया कि भारत में साइबर घोटालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसमें फर्जी शेयर बाजार निवेश और डिजिटल अरेस्ट शामिल हैं, जिन्हें मुख्य रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सऐप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया मंच के जरिए अंजाम दिया जाता है।"

एजेंसी ने कहा, "पिग बुचरिंग घोटाले के नाम से प्रचलित शेयर बाजार निवेश घोटाले, फर्जी वेबसाइट और भ्रामक व्हॉट्सऐप ग्रुप का उपयोग करके उच्च मुनाफे का लालच देकर लोगों को लुभाते हैं। ये भ्रामक व्हॉट्सऐप ग्रुप देखने से ऐसा लगता है कि ये प्रतिष्ठित वित्तीय कंपनियों से जुड़े हैं।"

ED ने कहा कि खुद को सीमा शुल्क और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का अधिकारी बताकर घोटाले के पीड़ितों को 'डिजिटल अरेस्ट' किया गया, जिससे आखिरकार उन्हें मुखौटा कंपनियों में भारी मात्रा में धन अंतरित करने के लिए मजबूर किया।

नई एडवाइजरी जारी

इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने रविवार (3 नवंबर) को एक एडवाइजरी जारी किया जिसमें लोगों से डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहने की अपील की गई। इसमें कहा गया है कि वीडियो कॉल करने वाले लोग पुलिस, सीबीआई, सीमा शुल्क अधिकारी या जज नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन ने कहा कि ऐसे लोग साइबर अपराधी होते हैं।

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एडवाइजरी में लोगों से इन चालबाजी में न फंसने और राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन पर कॉल करके या साइबर क्राइम की शिकायत के लिए आधिकाारिक पोर्टल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने को कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 27 अक्टूबर को अपने मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात' के दौरान 'डिजिटल अरेस्ट' का मुद्दा उठाया था।