PF और पेंशन पर आज की कैबिनेट मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला, जानें इन-हैंड सैलरी और बचत पर क्या पड़ेगा असर

क्या कंपनियों का बोझ बढ़ेगा?

इस प्रस्ताव में एक बेहद दिलचस्प और व्यावहारिक पहलू रखा गया है ताकि कंपनियों पर अचानक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ न पड़े। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, सैलरी की सीमा तो बढ़ाकर ₹25,000 कर दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी कवर हो सकें, लेकिन कंपनियों को अपना योगदान कैलकुलेट करने के लिए पुरानी ₹15,000 की लिमिट का इस्तेमाल जारी रखने की छूट मिल सकती है।

कंपनियों का अनिवार्य कंट्रीब्यूशन मौजूदा स्तर पर ही कैप रह सकता है, जबकि कर्मचारियों का पीएफ दायरा और उनकी अपनी बचत का दायरा बढ़ जाएगा।

डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन को खत्म करने पर भी विचार

कैबिनेट बैठक में एक और बड़े प्रशासनिक सुधार पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन (DCC) को समाप्त करने के अलग प्रस्ताव पर भी विचार कर सकती है, जो दूरसंचार क्षेत्र का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय रहा है।

कर्मचारियों की जेब पर क्या होगा असर?

जो कर्मचारी ₹15,000 से ₹25,000 के ब्रैकेट में आते हैं और अब तक पीएफ में योगदान नहीं दे रहे थे, उनकी हर महीने की बचत तेजी से बढ़ेगी। चूंकि पीएफ कटौतियां बेसिक सैलरी से होंगी, इसलिए हाथ में आने वाली सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन यह पैसा उनकी अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स में जमा होगा।

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2014 के बाद से महंगाई और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में काफी बदलाव आया है। ₹25,000 की नई सीमा से असंगठित और प्राइवेट सेक्टर के नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का मजबूत ढांचा मिलेगा। आज कैबिनेट के फैसले के बाद ईपीएफओ इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी कार सकता है।