होमबायर्स फ्लैट का कब्जा होने के बाद भी खराब क्वालिटी के लिए कर सकते हैं शिकायत, फ्लैटओनर्स के लिए बने नए नियम

दुर्भाग्य से जिला उपभोक्ता आयोग ने उनकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी कि फ्लैट का कब्जा लेने के बाद वह अब उपभोक्ता नहीं रहीं। यह फैसला मधुबाला के लिए झटका था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की।

राज्य आयोग का हस्तक्षेप

राज्य उपभोक्ता आयोग की चेयरपर्सन न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और न्यायिक सदस्य पिंकी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति सर्विस में कमी के लिए मुआवजा मांग सकता है, चाहे उसने संपत्ति का कब्जा ले लिया हो या नहीं। राज्य आयोग ने कहा कि बिल्डरों और डेवेलपर्स की जिम्मेदारी है कि वे उपभोक्ताओं को क्वालिटी सर्विस दें। कब्जा लेने या रजिस्ट्री पूरी होने के बाद भी अगर सर्विस में कमी पाई जाती है, तो मुआवजे का अधिकार बनता है।

फैसले की अहमियत

राज्य आयोग ने जिला आयोग के फैसले को गलत ठहराते हुए उसे कैंसिल कर दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए जिला आयोग को लौटा दिया। मधुबाला का संघर्ष और राज्य आयोग का फैसला सभी घर खरीदारों के लिए एक मजबूत संदेश है। यह फैसला न केवल बिल्डरों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगा बल्कि ग्राहकों को यह भरोसा भी देगा कि न्याय मिल सकता है। मधुबाला की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, जो अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहता है। यह फैसला इस बात की तरफ इशारा करता है कि कानूनी प्रक्रिया के जरिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है।