Income Tax Return: नई टैक्स रीजीम में भी क्लेम कर सकते हैं डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस, यहां जानिए कैसे

किराए पर दिए घर के होम लोन इंटरेस्ट पर टैक्स बेनेफिट

इनकम टैक्स की नई रीजीम में भी किराए पर दिए घर के होम लोन के इंटरेस्ट पर टैक्स बेनेफिट लिया जा सकता है। हालांकि, सेक्शन 24(B) के तहत सेल्फ ऑक्युपायड प्रॉपर्टी के होम लोन के इंटरेस्ट पर एक साल में 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन की इजाजत नई रीजीम में नहीं है।

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम में हाउस प्रॉप्रटी से इनकम के कैलकुलेशन के लिए इंटेरेस्ट पर हुए खर्च को किराए से मिले पैसे (प्रॉपर्टी टैक्स और 30 फीसदी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद) में से घटा दिया जाता है। इससे टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम घट जाती है। इससे आपका कुल टैक्स भी कम हो जाता है। अगर इस कैलकुलेशन से आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम की जगह नुकसान होता है और वह 2 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है तो उसे दूसरी इनकम के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है। इसे टैक्स लायबिलिटी कम कम करने के लिए सेम (same) फाइनेंशियल ईयर में सेट-ऑफ किया जा सकता है। अगर रेंटेड प्रॉपर्टी से लॉस 2 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और अगले 8 फाइनेंशियल ईयर के दौरान क्लेम किया जा सकता है।

हालंकि, नई टैक्स रीजीम में इस टैक्स बेनेफिट के नियम थोड़े अलग हैं। हाउस प्रॉपर्टी से लॉस को सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है। इसे किसी दूसरी इनकम के साथ सेट-ऑफ नहीं किया जा सकता।

ईपीएफ में एंप्लॉयर्स का बेसिक सैलरी का 12 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन

आपका एंप्लॉयर आपके ईपीएफ अकाउंट में बेसिक सैलरी का 12 फीसदी कंट्रिब्यूट करता है। एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन की तरह यह अमाउंट भी टैक्स के दायरे से तब तक बाहर है जब तक एंप्लॉयर की तरफ से मिलने वाला एग्रीकेट रिटायरमेंट बेनेफिट एक साल में 7.5 लाख रुपये की सीमा को पार नहीं कर जाता।

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इसके अलावा, ग्रेच्युटी पेआउट, लीव इनकैशमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसे को भी टैक्स से एग्जेम्प्शन हासिल है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय हैं।