लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बढ़ने के बाद आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट बेचने पर कितना ज्यादा टैक्स चुकाना होगा?

SIP के जरिए इक्विटी फंड में होने वाले हर निवेश को टैक्स के लिहाज से एक अलग निवेश माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर आप सिप के जरिए इक्विटी फंड में हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करते हैं तो इस निवेश को होल्डिंग पीरियड और टैक्स रेट के लिहाज से एक अलग निवेश माना जाएगा। यह ध्यान में रखना जरूरी है कि टैक्स के लिहाज से म्यूचुअल फंड में निवेश पर FIFO का सिद्धांत लागू होता है। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से है।

1.25 लाख रुपये से ज्यादा के एलटीसीजी पर लगेगा टैक्स

लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स यानी LTCG 10 से बढ़कर 12.5 फीसदी हो जाने से निवेशकों को थोड़ा ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। लेकिन, एग्जेम्प्शन लिमिट एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर देने से उन्हें थोड़ा फायदा होगा। वित्तमंत्री ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भी 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आप एक साल से पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बेचते हैं तो आपको अब 20 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।

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इन फंडों के टैक्स रेट में कमी

बजट में गोल्ड फंड या गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), ओवरसीज फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स पर कैपिटल गेंस टैक्स घटाया गया है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड के टैक्स के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है। इस पर नॉर्मल इनकम टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा।