किरायेदार ने प्रॉपर्टी पर किया कब्जा! घर वापिस पाने में लग गए 63 साल.. और मकान मालिक की 2 पीढ़ियां, सुप्रीम कोर्ट से मिली जीत

1975 में मालिक (C) ने फिर से जिला अदालत में केस दाखिल किया। यह मामला 1999 में हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन 2013 में वहां से भी हार मिली। इस दौरान मालिक की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों ने कानूनी लड़ाई जारी रखी। आखिरकार 24 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मालिक के बच्चों के पक्ष में सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

किराएदारों के वकील ने तर्क दिया कि मालिक की मृत्यु के बाद उनके बच्चे पुराने केस को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यह केस उनके पिता की जरूरत के आधार पर दायर किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोनाफाइड आवश्यकता को बड़े स्तर पर समझने की जरूरत है और इसमें परिवार के सदस्यों की जरूरतें भी शामिल होती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (नियमन अधिनियम) 1972 की धारा 21(7) के अनुसार, मालिक की मृत्यु के बाद भी उनके वैलिड उत्तराधिकारी (बच्चे) केस को आगे बढ़ा सकते हैं।

किराएदारों पर कोर्ट हुई सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह किराएदार 73 साल से इस प्रॉपर्टी में हैं, जिसमें से 63 साल बिना कानूनी अधिकार के हैं। उन्होंने इतने सालों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की। यह साफ है कि उन्होंने जानबूझकर प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए रखा।

अब क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक किराएदारों को प्रॉपर्टी खाली करनी होगी। अगर उन्होंने अब तक किराया नहीं दिया है, तो पूरा किराया चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से यह साफ होता है कि प्रॉपर्टी के असली मालिक और उनके वैलिड उत्तराधिकारी अपने अधिकारों के लिए अदालत में न्याय पा सकते हैं।

Gold Rate Today: सोने में आने वाली है बड़ी गिरावट, 60 दिन में कीमतें 85000 रुपये से नीचे आएंगी