₹40,000 करोड़ की GST चोरी, फर्जी चालान और क्लेम से सरकार को इस साल इतना हुआ नुकसान

रिपोर्ट के मुताबिक GST कानून के तहत लागू होने वाले नए उपायों का उद्देश्य इस तरह की धोखाधड़ी से निपटना और उस प्राप्तकर्ता की रक्षा करना है जो हमेशा यह जांचने की स्थिति में नहीं होता है कि उसके सप्लायर्स ने टैक्स का भुगतान किया है या नहीं। अभी के नियमों के तहत, जब सप्लायर टैक्स का भुगतान नहीं करता है, तो प्राप्तकर्ता को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने में मुश्किल होती है।

एक अधिकारी ने बताया, "नए उपाय किसी भी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पहल से समझौता नहीं करेंगे। इनमें से अधिकतर बदलाव इनपुट क्रेडिट के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से हैं और सही दिशा में हैं।"

एक अकाउंटिंग फर्म के एक्सपर्ट ने बताया कि कई बड़ी कंपनियों ने पहले से ही केवल मिलान वाले क्रेडिट का क्लेम करने का सिस्टम लागू कर दिया है। यह अब दूसरों को भी पालन करना होगा। ट्रांजैक्शन की संख्या बहुत अधिक होने पर इसके लिए मजबूत तकनीकी समाधानों के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल बायर्स के लिए यह पता लगाने के लिए कोई सिस्टम नहीं है कि उसके सप्लायर्स ने वास्तव में टैक्स का भुगतान किया है या नहीं।