मलेशिया ने पाकिस्तान के 'इस्लामी कार्ड' को खारिज कर दिया झटका, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रमों को दी मंजूरी

India-Pakistan News: पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हालांकि पाकिस्तान ने फेक न्यूज फैला कर इसे झुठलाने का प्रयास किया। इसके जवाब में भारत सरकार ने विश्व के कई देशों में अपने प्रतिनिधि मंडल भेजकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों से सभी को अवगत कराने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाए। पाकिस्तान, मलेशिया में भारत के कार्यक्रम को न होने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था।

हालांकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मलेशिया ने पाकिस्तान के हताश प्रयासों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। मलेशिया से पाकिस्तान को मिला यह झटका कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अलग-थलग करने के अपने व्यर्थ प्रयासों में तेजी से 'धार्मिक कार्ड' खेलने का सहारा ले रहा था उसमें उसे मलेशिया से मुंह की खानी पड़ी है।

फेल हुआ पाकिस्तान का इस्लामी कार्ड

पाकिस्तान की धार्मिक शब्दों में की गई अपील के बावजूद, मलेशियाई सरकार ने इस्लामाबाद के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया और संजय झा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल को अपने सभी दस निर्धारित कार्यक्रमों को जारी रखने की अनुमति दी। रिपोर्टों के अनुसार, कुआलालंपुर में इस्लामाबाद के दूतावास ने कथित तौर पर मलेशियाई अधिकारियों से भारतीय कार्यक्रमों को रद्द करने का आग्रह किया था, जिसमें साझा इस्लामी संबंधों का हवाला देते हुए पूछा गया था।

'हम एक इस्लामी देश हैं, आप एक इस्लामी देश हैं... भारतीय प्रतिनिधिमंडल की बात मत सुनो, मलेशिया में उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दो।' हालांकि, मलेशिया ने पाकिस्तान के इन विभाजनकारी रवैये को खारिज कर दिया। जानकारी एक मुताबिक, मलेशियाई सरकार ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सभी दस आउटरीच कार्यक्रमों को आयोजित करने की अनुमति दी।

'ऑपरेशन सिंदूर' और भारत की नीति

22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए थे। उसके जवाब में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया और पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकवादी ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट किया। 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपने कड़े रुख और 'शून्य-सहिष्णुता नीति' पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए एक राजनयिक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बहु-दलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर रहे हैं।