राज्यों में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार सख्त होती हुई दिख रही है। इस पर केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सब्सिडी पाने वाले अकाउंट का ब्यौरा मांगा है। जबकि इस संबंध में लागत के आधार पर पावर टैरिफ तय करने की शर्त लगाने की बात कही है। पावर मिनिस्ट्री ने REC और PFC से 15 दिनों के बिजली सब्सिडी पर रिपोर्ट सौंपने को कहा है
अपडेटेड Jul 10, 2023 पर 02:33 PM