Budget 2025: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ेगा टैक्स बेनेफिट, ELSS की जगह FD में निवेश करना पसंद करेंगे इनवेस्टर्स

बैंक टैक्स-सेविंग्स एफडी स्कीम से मिलने वाला रिटर्न टैक्स के दायरे में आता है। इस इंटरेस्ट इनकम को इनवेस्टर की कुल इनकम में जोड़ दिया जाता है। फिर उस पर इनवेस्टर के टैक्स-स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। इससे ज्यादा टैक्स-स्लैब के तहत आने वाले वाले इनवेस्टर्स के लिए बैंक की टैक्स-सेविंग्स एफडी स्कीम में निवेश का आकर्षण घट जता है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि एफडी के इंटरेस्ट पर टैक्स के फिक्स्ड रेट का ऐलान बजट में होता है तो इससे इस स्कीम में इनवेस्टर्स की दिलचस्पी बढ़ सकती है। इनकम टैक्स के ज्यादा स्लैब के तहत आने वाले इनवेस्टर्स भी इसमें निवेश में दिलचस्पी दिखा सकते हैं।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ा सकती हैं टैक्स-बेनेफिट

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को यूनियन बजट में बैंक की टैक्स-सेविंग्स एफडी स्कीम के टैक्स नियमों में बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री का भी मानना है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ सकती है। इनवेस्टर्स बैंक की टैक्स-सेविंग्स एफडी स्कीम की जगह म्यूचुअल फंड्स की टैक्स-सेविंग्स स्कीम में ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो ईएलएसएस में लॉक-इन पीरियड कम है तो दूसरा रिटर्न अच्छा है।