Budget 2025: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए निर्मला सीतारमण करेंगी बड़े ऐलान, बढ़ेगा ईवी का इस्तेमाल

सरकार 2030 तक ऑटो की बिक्री में ईवी की 30 फीसदी तक हिस्सेदारी चाहती है। इसके लिए ईवी के इस्तमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। सरकार ने हाल में जो कदम उठाए हैं, उसका फायदा ईवी इंडस्ट्री को मिल रहा है। लेकिन, सरकार को आम आदमी को ईवी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अभी सरकार के ई-ड्राइव के लिए 2,000 रुपये का आवंटन किया जा चुका है। इसके तहत सरकार ने चार्जिंग स्टेशन का व्यापक नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है। चार पहिया ईवी के लिए 22,100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दो पहिया और तीन पहिया ईवी के लिए 48,400 चार्जिंग स्टेशन शुरू करने का प्लान है।

 अलग-अलग राज्यों की अपनी-अपनी पॉलिसी

अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। ईवी को लेकर अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग पॉलिसी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी लाती है तो इसका फायदा देशभर में मिलेगा। इससे ईवी की बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

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सबसे ज्यादा 10,000 की सब्सिडी तमिलनाडु में

अभी पंजाब में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। महाराष्ट्र सरकार ईवी कार पर 5000 रुपये का सब्सिडी देती है। तमिलनाडु सरकार 10,000 रुपये की सब्सिडी देती है। झारखंड सरकार 5,000 रुपये की सब्सिडी देती है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाता है तो इससे ईवी की बिक्री तेजी से बढ़ेगी।