Budget 2025: निर्मला सीतारमण के इन 3 एलानों से बढ़ेगी इकोनॉमी की ग्रोथ

उन्होंने कहा कि सरकार के पास अतिरिक्त 80,000 से एक लाख करोड़ रुपये तक खर्च करने की गुंजाइश है। अगर सरकार रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा पूंजीगत खर्च के लिए इस्तेमाल करती है तो इसके पॉजिटिव असर दिखते हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में 5-15 बेसिस प्वाइंट्स की कमी का जीडीपी ग्रोथ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सरकार को ऐसा टैक्स फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, जिसमें स्टैबिलिटी हो। उन्होंने कहा कि वियतनाम जैसे देशों से जब इंडिया की तुलना होती है तो सबसे ज्यादा आलोचना इंडिया में टैक्स रेट्स में बदलाव की होती है। सरकार ने जुलाई में कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया था। फिर, उनमें फरवरी में बदलाव करना ठीक रहेगा?

पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाना होगा

इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों का मानना है कि इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ाने के लिए सरकार को पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ाना चाहिए। अभी इस स्कीम के तहत 14 सेक्टर आते हैं। कुछ नए और उभरते हुए सेक्टर्स को इसके दायरे में लाने का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को करना चाहिए। इससे देशी और विदेशी कंपनियां इंडिया में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगी। इससे रोजगार के मौके बढ़ाने में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने के लिए रोजगार के मौके बढ़ाना जरूरी है।

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ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ाने की जरूरत

इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जीडीपी में भले ही कृषि का योगदान घटा है। लेकिन, ग्रामीण इकोनॉमी की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए सरकार को ग्रामीण इलाकों में लोगों की इनकम बढ़ाने के उपाय बजट में करने होंगे। पिछले कुछ समय से ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ रही है। अगर सरकार यूनियन बजट में ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बड़े ऐलान करती है तो इससे ग्रामीण इलाकों में इनकम बढ़ सकती है। इसका पॉजिटिव असर इकोनॉमी की ग्रोथ पर भी पड़ेगा।