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Budget 2025: हेल्थ पॉलिसी पर बढ़ने जा रही है टैक्स-छूट, जानिए आपको क्या होंगे फायदें

फाइनेंशियल एडवाइजर्स पिछले कई सालों से हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। अंतिम बार यूनियन बजट 2015 में सरकार ने हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया था। इस बीच , खासकर कोविड के बाद हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम काफी बढ़ा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 17, 2025 पर 9:43 AM
Budget 2025: हेल्थ पॉलिसी पर बढ़ने जा रही है टैक्स-छूट, जानिए आपको क्या होंगे फायदें
यह ध्यान में रखना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन का फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में मिलता है।

सरकार यूनियन बजट 2025 में हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स छूट बढ़ाने जा रही है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर डिडक्शन बढ़ाने की गुजारिश की थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर वित्तमंत्री 1 फरवरी को यह ऐलान करती हैं तो इससे टैक्सपेयर्स को दो तरह से फायदा होगा। पहला, वे अपनी हेल्थ पॉलिसी के पूरे प्रीमियम अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे। दूसरा, वे अपनी हेल्थ पॉलिसी का कवर बढ़ा सकेंगे।

अभी कितना मिलता है डिडक्शन?

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D (Section 80D) के तहत हेल्थ पॉलिसी (Health Policy) पर डिडक्शन मिलता है। अभी 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को हेल्थ पॉलिसी के प्रीमियम पर मैक्सिमम 25,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। 60 साल और ज्यादा उम्र के व्यक्ति को मैक्सिमम 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। सरकार ने 9 साल पहले हेल्थ पॉलिसी पर डिडक्शन बढ़ाया था। यूनियन बजट 2015 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया था। यह ध्यान में रखना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन का फायदा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम में मिलता है।

कितना बढ़ सकता है डिडक्शन?

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