Budget 2025 : बजट में आक्रामक विनिवेश योजना की संभावना नहीं, ये है केमिकल शेयरों खरीदारी का सही समय

अगले तीन हफ्तों में केंद्रीय बजट सहित कई अहम इवेंट हैं। इस अवधि में बाजारों में 5-7 फीसदी करेक्शन की संभावना है। 2024 जुलाई के बजट की तुलना में एक कमजोर बजट बाजारों को झटका दे सकता है। रेलवे, इंफ्रा और डिफेंस के लिए कोई बड़ा एलान न होने से इन सेक्टरों से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर सरकार एक मजबूत कर ढांचा और सरकारी और निजी सेक्टर में बेहतर तालमेल के साथ सामने आती है,तो बाजार में तेजी आ सकती है। हालांकि शॉर्ट टर्म में वोलैटिलिटी बने रहने की संभावना है। लेकिन एक बार ग्लोबल दबाव समाप्त होने के बाद बाजार तेजी से आगे बढ़ेगा।

क्या बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्युएशन सही लग रहा है?

एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने पहले ही अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। अनसिक्योर्ड रिटेल में ग्रोथ देखने को मिली है। माइक्रो-फाइनेंस कंपनियों के एनपीए और ओवर ड्यू लोन में तेज बढ़त की संभावना है। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ट लोम में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर बढ़त हो सकती है। इसके विपरीत,वाहन फाइनेंसिंग, हाउसिंग फाइनेंस, सिक्योर्ड रिटेल और मध्यम से बड़े कॉरपोरेट लोन जैसे सेक्टर में मजबूती देखने को मिल सकती है। इन बातों के ध्यान में रखते हुए इस सेक्टर पर होल्ड रेटिंग बरकरार है।

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क्या वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए आक्रामक और बड़ी विनिवेश योजना पेश करने की संभावना है?

ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार वित्त वर्ष 2026 के लिए कोई आक्रामक विनिवेश योजनाओं लेकर नहीं आ रही है। अब सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण पर जोर देने के बजाय, अपना रुख बदल रही है। अब राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को बेचने के बजाय उन्हें भारी वित्तीय सहायता देकर मजबूत बनाने पर अधिक फोकस किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सरकार हेलीकॉप्टर ऑपरेटर पवन हंस सहित दो सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियो के लिए बचाव पैकेज में लगभग 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना पर काम कर रही है। उनके निजीकरण के असफल प्रयासों के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के विरोध के कारण कम से कम 9 सरकारी कंपनियों के निजीकरण को रोक दिया गया है। यह बदलाव इस उम्मीद से प्रेरित लगता है कि सरकारी कंपनियों को पुनर्जीवित करने से वे फिर से मुनाफे में आ जाएंगी। यह सब देखते हुए, ऐसा लगता नहीं है कि वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2026 के लिए एक आक्रामक और बड़ी विनिवेश योजना का ऐलान करेंगी।

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