'कुछ नेता बिहार SIR के बारे में गलत सूचना फैला रहे हैं': चुनाव आयोग ने 'वोट चोरी' के आरोपों को बताया 'भारत के संविधान का अपमान', पढ़ें- बड़ी बातें

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा, "यह गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA के सत्यापित दस्तावेज और टेस्टेमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सभी हितधारक मिलकर काम करके बिहार के SIR को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची के मसौदे पर 28,370 लोगों ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराई हैं। CEC कुमार ने कहा कि बिहार SIR की कवायद मतदाता सूची में सभी त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से है। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने SIR पर कहा कि निर्वाचन आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, बूथ स्तर के अधिकारी और एजेंट पारदर्शी तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि तथ्य यह है कि सभी हितधारक पारदर्शी तरीके से एसआईआर को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि 45 दिन के भीतर चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती और 'वोट चोरी' के आरोप लगाए जाते हैं तो यह भारत के संविधान का अपमान है।

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष की मांग पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही कहा था कि मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट शेयर करने से मतदाताओं की निजता भंग हो सकती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि चुनाव प्रक्रिया में एक करोड़ से अधिक कर्मचारी लगे। क्या इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में 'वोट चोरी' हो सकती है?

CEC ज्ञानेश कुमार ने आगे कहा कि दोहरे मतदान और 'वोट चोरी' के निराधार आरोपों से न तो निर्वाचन आयोग और न ही मतदाता भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव की सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया और कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की गई, तो 'वोट चोरी' के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं?

भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान यह भी कहा कि जहां तक पश्चिम बंगाल के SIR की तारीख का सवाल है तो हम तीनों कमिश्नर उचित समय देखकर निर्णय लेंगे, चाहे वह पश्चिम बंगाल में हो या देश के अन्य राज्यों में आने वाले समय में इसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी।

ज्ञानेश कुमार ने कहा, "सवाल था कि आप कुछ लोगों से फॉर्म 7 और कुछ लोगों से शपथ पत्र क्यों मांग रहे हैं, इसका जवाब है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून, जो सभी के लिए समान है, में यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं, तो आपको समय पर शिकायत करने का पूरा अवसर मिलता है, आप फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 भर सकते हैं... बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हों।"

कुमार ने आगे कहा, "लेकिन यदि आप वहां के निर्वाचक नहीं हैं और आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास कानून में केवल एक ही विकल्प है और वह है निर्वाचन नियमों का रजिस्ट्रेशन, नियम संख्या 20 उपखंड 3 उपखंड बी जो कहता है कि यदि आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, तो आप एक गवाह के रूप में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी को आपको शपथ देनी होगी और वह शपथ उस व्यक्ति के सामने एडमिनिस्टर करानी होगी जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है। यह कानून सभी पर समान रूप से लागू है।"

राहुल गांधी ने लगाया है 'वोट चारी' का आरोप

राहुल गांधी ने बार-बार निर्वाचन आयोग पर मतदाता से जुड़े डेटा में हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा में 'वोट चोरी' हुई है। आयोग ने कांग्रेस नेता से उन लोगों के नाम जारी करने को कहा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि उन्हें वोटर लिस्ट में गलत तरीके से जोड़ा गया या हटाया गया है। साथ ही एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करने को कहा है।

निर्वाचन आयोग ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अपने आरोपों के समर्थन में कोई हलफनामा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें माफी मांगनी होगी। बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराने के निर्वाचन आयोग के कदम को लेकर भी विपक्षी दल सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का दावा है कि इस कदम से करोड़ों पात्र नागरिक कागजों के अभाव में मताधिकार से वंचित हो जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्वाचन आयोग से बिहार में वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नामों का डिटेल्स, उन्हें शामिल न करने के कारणों सहित, इलेक्शन कमिशन के वेबसाइट पर जारी करने को कहा है। फिलहाल, शीर्ष अदालत में मामले की सुनावाई जारी है।

राहुल गांधी ने शुरू की 'वोटर अधिकार यात्रा'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि बिहार वोटर लिस्ट के SIR के जरिए चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने 'वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत से पहले आयोजित सभा में यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है।

उन्होंने दावा किया कि SIR के जरिए मतदाता सूची में नाम जोड़कर और नाम हटाकर चुनाव की चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा, "जहां भी वोट की चोरी हो रही है, वहां हम यह चोरी पकड़कर जनता को बताएंगे।" राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात तो कर दी, लेकिन यह पता है कि वह असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे।

इस यात्रा में बिहार SIR के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। यात्रा में 16 दिन में 20 से अधिक जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। राहुल गांधी इस यात्रा में विभिन्न जगहों पर पदयात्रा भी करेंगे। सासाराम से शुरू हो रही उस यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 'वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा।

इस जनसभा में 'इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी।

ये भी पढ़ें- Voter Adhikar Yatra: महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा का आगाज, सासाराम में राहुल-तेजस्वी कही ये बड़ी बात