सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, वर्षों बाद दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे फोड़ने की अनुमति दी

इसके अलावा, सरकार ने कहा कि शादियों और निजी समारोहों में भी पटाखों के सीमित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है।

सुनवाई के दौरान, मेहता ने अदालत से दिवाली के समय में ढील देने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि बच्चों को दो घंटे के उत्सव तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "दिवाली कुछ ही दिनों की बात है। बच्चों को धूमधाम से दिवाली मनाने दें।"

विशेषज्ञों ने जताई चिंता

विशेषज्ञों ने इस तरह के कदम पर बार-बार चिंता जताई। उन्होंने कहा कि 2018 से 2020 के बीच जब “ग्रीन पटाखों” की नीति लागू की गई थी, तब भी प्रदूषण स्तर में कोई कमी नहीं आई थी। उनका तर्क है कि जमीनी स्तर पर ग्रीन पटाखे और पारंपरिक पटाखों में फर्क करना लगभग असंभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चे और बूढ़े वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि मौसम और हवा की स्थिति, और कृषि अपशिष्ट जलाना, ज्यादातर पंजाब में, वर्ष के इस समय क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। थिंक टैंक Envirocatalysts के संस्थापक और प्रमुख विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा कि ग्रीन पटाखे जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई 10 साल पीछे जा सकती है।

दहिया ने कहा, "हमें प्रदूषण के सभी स्रोतों को उनके मूल स्रोत पर ही नियंत्रित करना होगा, जिसमें पटाखे फोड़ने जैसी आकस्मिक घटनाएं भी शामिल हैं, जिनसे वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है।" उन्होंने आगे कहा कि अगर मौसम की स्थिति प्रतिकूल रही, तो इसका असर कई दिनों तक बना रह सकता है। उन्होंने आगे कहा, "दीर्घकालिक लाभ के लिए, हमें पराली जलाने के साथ-साथ परिवहन उत्सर्जन, बिजली उत्पादन, उद्योग, कचरा और निर्माण क्षेत्र जैसे बारहमासी स्रोतों पर भी नियंत्रण करना होगा।"

सरकार की प्रवर्तन योजना केवल दिखावटी

न्यायालय में न्यायमित्र के रूप में सहयोग कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरा बब्बर ने चेतावनी दी कि सरकार की प्रवर्तन योजना केवल दिखावटी सेवा है, उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) के पास बाजार में मौजूद उत्पादों के सत्यापन के लिए दिल्ली में कोई परीक्षण सुविधा नहीं है।

निश्चित रूप से, तथाकथित हरित पटाखों के फॉर्मूलेशन सीमित लाभ प्रदान करते हैं। पारंपरिक पटाखों की तुलना में, इन उत्पादों में बेरियम नाइट्रेट की जगह जिओलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, एल्युमीनियम की मात्रा कम की जाती है, और धूल निरोधक मिलाए जाते हैं। नीरी का दावा है कि इन संशोधनों से पारंपरिक पटाखों की तुलना में उत्सर्जन में 30-35% की कमी आती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये कमी भी बहुत मामूली है, और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से कोई भी लाभ और कम हो सकता है।

ग्रीन पटाखों की आड़ में, पारंपरिक पटाखे भी फोड़े जाते हैं

आईआईटी दिल्ली के वायु प्रदूषण विशेषज्ञ मुकेश खरे ने कहा कि पहले भी दिल्ली में नियमों का पालन ठीक से न होने के कारण ही गिरावट आई है। खरे ने कहा, "ग्रीन पटाखों की आड़ में, पारंपरिक पटाखे भी फोड़े जाते हैं, जिससे सिर्फ ग्रीन पटाखों से मिलने वाला फायदा कम हो जाता है। अगर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही क्यों न हों, तब भी इनकी बड़ी संख्या प्रदूषण के स्तर में तेजी लाएगी।"

अदालत का यह फैसला न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली एक अन्य पीठ द्वारा दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध की पुष्टि करने के बमुश्किल पांच महीने बाद आया है। जिसे अप्रैल में एनसीआर राज्यों तक बढ़ा दिया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि जब तक ग्रीन पटाखों से "न्यूनतम" प्रदूषण न हो, तब तक इसमें ढील देने की कोई गुंजाइश नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को कहा कि इससे न्यायिक औचित्य का सवाल उठता है, क्योंकि 2018 में अर्जुन गोपाल मामले में दिए गए एक फैसले में कुछ शर्तों के साथ सामुदायिक पटाखों और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी गई थी।

पीठ ने किया सवाल?

पीठ ने कहा, "जब विषय वस्तु एक ही है, तो उन्हें एक साथ सुना जाना चाहिए," पीठ ने सवाल किया कि क्या डेटा 2018 और 2024 के बीच दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में पर्याप्त सुधार दिखाता है जो 3 अप्रैल के आदेश को सही ठहराता है जिसमें राजधानी की "भयानक" वायु गुणवत्ता का हवाला दिया गया था।

राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह से लगे प्रतिबंध का कोई खास पालन नहीं हुआ है। हालांकि, दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर आंशिक रूप से मौसम और समय पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जब त्योहार अक्टूबर के गर्म हफ्तों की तुलना में नवंबर की ठंडी हवा में पड़ता है, तो प्रदूषण ज्यादा देर तक बना रहता है। आंकड़े बताते हैं कि दिवाली के उल्लास के कारण हवा की गुणवत्ता में लगातार भारी गिरावट आ रही है।

पिछले साल, 40 निगरानी केंद्रों के आंकड़ों ने शाम 6 बजे के आसपास सूक्ष्म कणों में भारी वृद्धि दर्ज की, जो रात 11 बजे से सुबह 2 बजे के बीच चरम पर थी। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में आधी रात को 1,853 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा 15µg/m³ से 120 गुना ज्याद है। पास के पटपड़गंज में यह 1,504 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और दक्षिणी दिल्ली के नेहरू नगर में 1,527 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया।

केंद्र की प्रवर्तन योजना के तहत निर्माताओं को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड प्रस्तुत करने, विस्तृत उत्पादन और बिक्री रिकॉर्ड बनाए रखने और नियमित उत्सर्जन परीक्षण करने की आवश्यकता होती है।

PESO और राज्य प्राधिकरण विनिर्माण, भंडारण और खुदरा स्थलों का औचक निरीक्षण करेंगे, जिसमें उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और बंद करने सहित दंड भी शामिल होंगे।

जन जागरूकता अभियान नागरिकों को स्वीकृत पटाखों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में शिक्षित करेंगे, और समीर ऐप और ग्रीन दिल्ली ऐप जैसे प्लेटफॉर्म शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान करेंगे। NEERI और PESO स्वीकृत पटाखों और निर्माताओं की अपडेटेड लिस्ट बनाए रखेंगे, जबकि CSIR-NEERI कम उत्सर्जन वाले पटाखों पर शोध जारी रखेगा।

सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में पटाखों के योगदान का आकलन करने के लिए प्राधिकारी स्रोत विभाजन अध्ययन भी करेंगे, जिसकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और स्थानीय बोर्डों द्वारा निरंतर निगरानी की जाएगी।

परीक्षण केंद्र रातोंरात स्थापित नहीं किए जा सकते

अदालत ने माना कि परीक्षण केंद्र रातोंरात स्थापित नहीं किए जा सकते, लेकिन उसने रैंडम सैंपलिंग नमूने लेने का सुझाव दिया। अदालत ने पटाखा उद्योग के कामगारों की दुर्दशा पर भी प्रकाश डाला और कहा कि उनमें से कई हाशिए पर पड़े समूहों से हैं जिनकी आजीविका दांव पर है।

पटाखा निर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता के. परमेश्वर ने सुझाव दिया कि अधिकारी थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए विशिष्ट बिक्री केंद्र निर्धारित करें ताकि अनुपालन की प्रभावी ढंग से जांच की जा सके।

पिछले महीने, अदालत ने वैध NEERI और PESO प्रमाणपत्र रखने वाले निर्माताओं को उत्पादन फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी, लेकिन एनसीआर में बिक्री पर रोक लगा दी। अदालत ने जोर देकर कहा कि बिना सख्ती से लागू किए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना टिकाऊ नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निगरानी में खामियों को उजागर किया था और ऐसे मामलों का जिक्र किया था जहां बिना लाइसेंस वाले उत्पादकों को क्यूआर कोड बेचे गए थे और यह सत्यापित करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी कि प्रमाणित पटाखे बेचे जा रहे हैं या नहीं।

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